काठमाडौं,१४ साउन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको तथ्य वा स्पष्टीकरण माग्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाउन थालेको ६० दिन पुगेको छ। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले यही विषयलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे जवाफ कहिलेसम्म मागिरहनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताइन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिन्। उनले विवादित अभिव्यक्ति सच्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिन्।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गोपाल शर्माले प्रधानमन्त्रीबाट संसदीय मर्यादाको ख्याल नभएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति नसच्याएसम्म विपक्षी दलहरूको विरोध जारी रहने बताए।
यो विवाद जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको हो। सो क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरासहित नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रश्न गरेका थिए।
राईले लामो समयदेखि कायम रहेको सीमा समस्याको समाधान कहिले हुने र सीमामा सरकारको उपस्थिति नागरिकले कहिले अनुभूति गर्न पाउने भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट ‘टेबल टक’ गरेर समाधान गर्नुपर्ने पुरानै धारणा दोहोर्याएका थिए। तर, त्यस क्रममा उनले नेपालले समेत विभिन्न ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले तत्काल आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले नेपालले भारतीय भूमि कहाँ–कहाँ मिचेको हो भन्ने तथ्य संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गरेका थिए।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीको भनाइ गम्भीर विषय भएको भन्दै त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको दाबी सत्य भए संसद्मा तथ्य राख्नुपर्ने र सत्य नभए अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताएकी थिइन्।
तर, प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसपछि यस विषयमा संसद्मा थप स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। त्यसयता विपक्षी दलहरूले प्रत्येकजसो बैठकमा उक्त अभिव्यक्तिको तथ्य माग गर्दै आएका छन्।
विपक्षी दलहरूको मुख्य माग प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारतीय भूमि मिचिएको दाबीको तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा उक्त भनाइ गलत भए माफी माग्दै संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने रहेको छ।
जेठ १७ गतेदेखि सुरु भएको विरोध बिहीबारसम्म आइपुग्दा ६० दिन पुगेको हो। विपक्षी दलहरूले जेठमा १४ दिन, असारमा ३२ दिन र साउनमा १४ दिन गरी लगातार ६० दिनदेखि सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको जवाफ माग्दै आएका छन्।
