काठमाडाै,१६ साउन । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कानुन निर्माण गर्दा स्वार्थ समूहको दबाबभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित, राज्यको क्षमता र कार्यान्वयनको सम्भावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छन्।
शनिबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आयोजित ‘ऐन कार्यान्वयन मापन: महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो’ विषयक छलफलमा बोल्दै झाँक्रीले कानुनको संख्या बढाउनेभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले संसद्ले कानुन निर्माणको विषयमा अनावश्यक आत्मग्लानि लिन नहुने बताउँदै विभिन्न मुलुकमा सरकारले विधेयक ल्याउने र संसद्ले आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरिन्।
संविधान जारी भएपछि पर्याप्त कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्ने आलोचनाप्रति प्रश्न उठाउँदै झाँक्रीले कानुन नबन्दा नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको वास्तविक असरको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार राज्यसँग कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा थप कानुन बनाउनु मात्र समाधान होइन।
संघीयताको विषयमा भइरहेको आलोचनाबारे बोल्दै उनले नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य देशको मोडेलभन्दा फरक रहेको दाबी गरिन्। नेपालको संघीयता सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित रहेको भन्दै उनले विदेशी अभ्याससँग मात्र तुलना गरेर यसको मूल्यांकन गर्न नहुने बताइन्।
झाँक्रीले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय संरचना संघीय सञ्चित कोषमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै सीमित स्रोतसाधनबीच बनेको नेपालको संघीय मोडेललाई यथार्थ आधारमा हेर्नुपर्ने बताइन्।
सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गर्ने कानुन ल्याए त्यसको समीक्षा र विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अनावश्यक खर्च बढाउने सल्लाहकार, विशेषज्ञ तथा विभिन्न नाममा हुने सरकारी खर्चप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य दबाब समूहले अघि सारेका सबै विषयलाई कानुनमा समेट्न आवश्यक नरहेको बताउँदै ती प्रस्ताव नेपालको हितमा छन् वा छैनन् भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा प्रतिबद्धता अनुमोदन गर्दा पनि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय हित, आर्थिक अवस्था, कार्यान्वयन क्षमता र दीर्घकालीन प्रभावलाई आधार बनाएर मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा झाँक्रीले जोड दिइन्।
