काठमाडौं,१७ साउन । सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका तर समयमै सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण आयोजनाको म्याद थप्ने व्यवस्था गरेपछि निर्णयलाई लिएर सरकारभित्रै मतभेद देखिएको छ। एकातिर सरकारले बजेट अभाव र प्राविधिक कारणले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम अवसर दिएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ यसले समयमै काम नगर्ने ठेकदारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले असार ३० गते सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गर्दै लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको म्याद थप्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। यससँगै सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनसहित विभिन्न ठूला आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूको दबाबका कारण नियमावलीमा छुट्टै संशोधन ल्याइएको हो। उनका अनुसार काम नगर्ने ठेकदारलाई पटक–पटक म्याद थप्ने अभ्यासले सार्वजनिक निर्माण प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ र यसले ठेकदारमा समयमै काम नगरे पनि पछि म्याद थप पाइन्छ भन्ने मनोवृत्ति झन् बलियो बनाउने खतरा रहेको छ।
ती अधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा म्याद थपकै उद्देश्यले यसअघि पनि १० पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै समग्र नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेकै अवस्थामा छुट्टै संशोधन ल्याउनु आवश्यक नरहेको धारणा राखेका छन्।
के व्यवस्था गरिएको छ?
संशोधित नियमावलीअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सम्झौताको म्याद सकिएका आयोजनाले म्याद थपका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले नियम लागू भएको ३० दिनभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। म्याद थपका लागि सरकारी निकायबाट काम रोकिएको, बजेट विनियोजन हुन नसकेको, भुक्तानीमा ढिलाइ भएको वा सम्झौतामा उल्लेखित अन्य क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कारण हुनुपर्नेछ।
संशोधनले म्याद थप भए पनि ठेकदारले थप आर्थिक दाबी गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुखले ३० दिनभित्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ। निर्णयमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिने वा थपिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारको सम्झौता रद्द गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न यो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको भए पनि प्रशासनिक तहका केही अधिकारीहरूले यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने र समयमै काम नगर्ने ठेकदारको मनोबल बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
