काठमाडौं,१९ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले पनि अन्य देशका गतिविधिमाथि निगरानी राख्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री मातहत रहने व्यवस्था उपयुक्त भएको धारणा व्यक्त गरे।
‘सूचना सबैभन्दा पहिले थाहा पाउनुपर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हो। ढिलै भए पनि यो सकारात्मक कदम हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षा चुनौतीको स्वरूप बदलिएको छ। अहिले साइबर सुरक्षा, बैंकिङ प्रणालीमा ह्याकिङलगायतका जोखिम बढिरहेका छन्।’
सांसद सिंहले नेपाललाई कुनै पनि विदेशी शक्तिको ‘प्ले ग्राउण्ड’ बन्न नदिन प्रभावकारी सूचना संकलन आवश्यक रहेको बताए। ‘अरूले मात्रै हामीमाथि निगरानी गर्ने होइन, नेपालले पनि आवश्यकताअनुसार अरू देशका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो।
यसअघि नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। अहिले सो व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन संसदीय समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाइएको छ।
