काठमाडौं,१९ साउन । आदिवासी जनजाति आयोगले सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढाउन विशेष नीति ल्याउन नेपाल सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गरेको छ। आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगको अध्ययनअनुसार शिक्षक सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। जबकि, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामा आदिवासी जनजातिको हिस्सा ३४.८७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आयोगले आफ्ना सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभए आदिवासी जनजाति समुदायको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने उल्लेख गर्दै सरकारी निकाय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई आधार बनाउन सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, नेपालले अनुमोदन गरिसकेका आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा घोषणापत्रअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा आदिवासी जनजाति समुदायका रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलतामा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
यसका साथै आदिवासी जनजातिको भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासम्बन्धी छुट्टै तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न, नीति निर्माता तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबारे अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्न तथा आदिवासी जनजाति समुदायका संघसंस्थाको दर्ता र नियमनका लागि उपयुक्त छुट्टै निकाय स्थापना गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।
