जनकपुर,१९ साउन । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा देखिएको साम्प्रदायिक तनाव समाधानका लागि जनकपुरधाम पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले धार्मिक तथा सामाजिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग लामो छलफल गरेका छन्। वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले गृहमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको निर्देशनमा तराई भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री गुरुङले सुनसरी, सिरहा लगायतका जिल्लामा विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेपछि जनकपुरधाममा पनि धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेका थिए। करिब १२ घण्टा चलेको छलफलपछि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
वार्ताका क्रममा हिन्दु सम्राट सेना, विश्व हिन्दु परिषद्, राष्ट्रिय बजरंग दल, राष्ट्रिय एकता दललगायत संस्थाको संयुक्त हिन्दु मोर्चाले १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसपछि अर्को समूहले थप ६ बुँदे मागसमेत गृहमन्त्रीसमक्ष राखेको थियो।
यद्यपि, वार्तापछि सरकार वा सहभागी पक्षमध्ये कसैले पनि सहमतिसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मागमा सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्।
विश्व हिन्दु परिषद्का अध्यक्ष सन्तोष साहका अनुसार नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने विषयमा निश्चित समयसीमाभित्र सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीबाट आएको छ। उनका अनुसार अन्य मागहरू कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
हिन्दु सम्राट सेनाका प्रतिनिधि सन्नी भगतले पनि गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएकाले माग कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनको उद्देश्य नयाँ माग अघि सार्नु नभई विगतमा हटाइएका व्यवस्थाबारे पुनः छलफल गराउनु रहेको हो।
वार्तामा सहभागी अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए।
आन्दोलनरत पक्षले आफ्नो प्रमुख मागमध्ये नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा राजनीतिक तहमा औपचारिक छलफल अघि बढाउनुपर्ने, धार्मिक कार्यक्रममा हातहतियार प्रदर्शन नियन्त्रण गर्नुपर्ने, धार्मिक स्थलमा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोग व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा विदेशी नागरिकको अभिलेखीकरण र निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
