काठमाडौं,१९ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील र स्थापित संस्थाको संरचनामा बारम्बार परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनले संस्थाको स्थिरता, स्वायत्तता र व्यावसायिकता जोगाउँदै आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या सातबाट नौ पुर्याउने तथा डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन बनाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाए।
उनका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक भए पनि संस्थालाई प्रभावकारी र कार्यमुखी बनाउनु अझ महत्वपूर्ण विषय हो। राष्ट्र बैंकमा हाल रहेका १८ कार्यकारी निर्देशक नै उच्च दक्षता भएका अधिकारी भएकाले दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऐनमा रहेको नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाउँदा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप बलियो हुने धारणा राखे। तर, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वयका लागि अर्थ सचिवको सञ्चालक समितिमा उपस्थिति भने कायम रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन नसक्ने अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर र पुँजी प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण मौद्रिक नीतिका विकल्प सीमित रहेको उल्लेख गरे।
उनले धेरै सदस्य भएको सञ्चालक समितिमा निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्न सक्ने भन्दै हालकै सात सदस्यीय संरचना उपयुक्त रहेको बताए। साथै, समितिमा कम्तीमा एक महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
राष्ट्र बैंकमा नियुक्ति योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनी मापदण्ड अत्यधिक संकुचित बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा अनुभव हासिल गरेका नेपाली विज्ञहरू बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिए।
उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका नेपाली विशेषज्ञलाई पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा योगदान दिने अवसर मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अन्ततः उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै स्थापित संस्थागत अभ्यासलाई ठोस आधारबिना परिवर्तन नगर्न आग्रह गरे।
