काठमाडौं,१९ साउन । नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको भन्दै सरकारको व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्था र व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी तथ्यांकअनुसार २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजारभन्दा बढी नागरिक छोटो अवधिमै विस्थापित भएको बताए।
उनका अनुसार प्रारम्भमा सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवारका करिब १ हजार ४८८ जनालाई राखिएको थियो। प्रशासनले १०–१५ दिनभित्र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि दुई महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए।
आङ्देम्बेले सरकारले विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर पाँच दिनभित्र आफ्नै व्यवस्थापन गर्न भनेको उल्लेख गर्दै नागरिकता, बैंक खाता वा विवरण नमिलेका कारण धेरै परिवारले राहत रकमसमेत नपाएको दाबी गरे। समस्या समाधान गर्नुको सट्टा होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्न वितरणसमेत रोकिएको उनको आरोप थियो।
उनले सुरक्षित स्थानमा सारिएको भनिएका केही परिवार पुनः बाढीको जोखिममा परेको उदाहरण दिँदै कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई रातारात उद्धार गरेर अर्को स्थानमा सार्नुपरेको स्मरण गराए। बाढीका कारण नागरिकता, औषधि, लत्ताकपडा तथा बालबालिकाका शैक्षिक सामग्रीसमेत नष्ट भएको उनले बताए।
विस्थापनका कारण बालबालिकाको पढाइ, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उनले घर भनेको केवल जस्तापाता र इँटाको संरचना मात्र नभई परिवारको जीवन, शिक्षा र रोजगारीसँग जोडिएको आधार भएको धारणा राखे।
सांसद आङ्देम्बेले मनोहरा बस्ती हटाउने क्रममा मानसिक तनावका कारण १९ वर्षीय रविन तामाङको मृत्यु भएको, बल्खुका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई र थापाथलीका भेषराज दर्जीको घटनासमेत राज्यको कमजोर व्यवस्थापनसँग जोडिएको दाबी गरे।
उनले योजनाविहीन विस्थापन, डोजरको त्रास, मानसिक आघात, उपचारको अभाव र होल्डिङ सेन्टरको कमजोर व्यवस्थापनका कारण विस्थापित नागरिकले ठूलो मानवीय संकट भोग्नुपरेको भन्दै सरकारसँग दीर्घकालीन र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरे।
