काठमाडौं,१९ साउन । आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आयोगको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरेकी हुन्।
संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले त्यसलाई संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सातबुँदे सिफारिस समेटिएको छ। आयोगले सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगको अध्ययनअनुसार शिक्षक सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। जबकि, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामा आदिवासी जनजातिको हिस्सा ३४.८७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। आयोगले आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन नभएसम्म उद्देश्यअनुसारको परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
