बीरगन्ज,१९ साउन । उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति एवं सांसद रहबर अन्सारीले अनुदानित एलपी ग्यासको दुरुपयोगका कारण राज्यले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको भन्दै ग्यास वितरण प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै अन्सारीले देशभर रहेका करिब १ करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिन्डरको अनिवार्य म्यापिङ र ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार भारतबाट पर्याप्त ग्यास आयात भइरहे पनि सिलिन्डर थुपार्ने, लुकाउने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको छ।
उनले आरएफआईडी (RFID), बारकोड तथा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी प्रत्येक सिलिन्डर कुन डिलर, डिपो वा उपभोक्तासँग छ भन्ने विवरण रियल–टाइममा निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यसले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उनको विश्वास छ।
सांसद अन्सारीले सर्वसाधारणका लागि ५ केजी क्षमताको ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउन तथा होटल, उद्योग र अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ५० केजीदेखि ४५० केजीसम्मका छुट्टै सिलिन्डर र मूल्य संरचना लागू गर्न पनि आग्रह गरे।
उनका अनुसार अहिले ठूला होटल र उद्योगले समेत घरायसी प्रयोजनका लागि अनुदानमा उपलब्ध हुने १४.२ केजीको एलपी ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्। यसबाट प्रति सिलिन्डर करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा हुने र मासिक करिब ६५ करोड रुपैयाँ तथा वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई नोक्सानी पुगिरहेको उनले दाबी गरे।
अन्सारीले ग्यास आपूर्ति बढाउनु मात्र समाधान नभएको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, पारदर्शी वितरण व्यवस्था र स्पष्ट नीतिगत सुधारमार्फत मात्रै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिने बताए।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र सरोकारवाला निकायलाई नियमित प्रगति समीक्षा गर्दै सुधारका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा वास्तविक उपभोक्ताको सहुलियत संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्।
