काठमाडौं,२० साउन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकबाट नीतिगत, प्रशासनिक तथा कानुनी महत्वका सातवटा निर्णय गरेको छ। बैठकले सुनसरी र सिराहामा भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेलाई राहत, क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा याङकी उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको हो।
