काठमाडौं,२० साउन । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति विगत १० वर्षदेखि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले उक्त नीति कागजमा मात्रै सीमित रहेको र अधिकांश नेपाली श्रमिकले यसको लाभ नपाएको बताए।
उनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ८३ प्रतिशत श्रमिकले अझै पनि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सुविधाबाट वञ्चित छन्। वार्षिक करिब सात प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार श्रमिक मात्रै ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी विदेश जाने गरेका छन्।
मन्त्री यादवले यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई केही रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भइरहेको स्पष्ट पारे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषणविरुद्ध बढ्दो दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि अधिकांश श्रमिकका लागि नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उनले बताए।
‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’को नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। यसका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा छलफलका लागि लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिए।
उनले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही तीव्र पारेको बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी संकलनपछि हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ।
मन्त्री यादवले नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा अवैध एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने र संलग्नता पुष्टि भए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि जानकारी दिए।
