काठमाडौं,२० साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपालको न्यायपालिका र सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे हालै केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले ती संस्थाहरूको वक्तव्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण भएको बताइन्।
न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयास भइरहेको भन्ने दाबीको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित संस्थालाई चुनौती दिँदै उनले सरकारले आवश्यक परे त्यसबारे प्रमाण माग्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार नेपालको आन्तरिक विषयलाई आधारहीन टिप्पणीको विषय बनाइनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।
मन्त्री गौतमले सरकारसँग कुनै समन्वय वा छलफल नगरी सार्वजनिक गरिएका यस्ता अभिव्यक्तिले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको बताइन्। नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाली समाजमा अविश्वास फैलाउने गतिविधि नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन्।
उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै राज्यका तीन अंगबीच फरक धारणा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गरिन्। त्यसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले सरकारबाट न्यायपालिकामाथि कुनै प्रकारको दबाब नदिइएको दाबी गर्दै न्याय प्रणालीको सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताइन्।
पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको न्यायपालिका र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि मन्त्री गौतमले समितिको बैठकमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन्।
