वीरगञ्ज, २१ साउन – पर्सामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको ई–स्कुटी चेकजाँच तथा नियन्त्रण अभियानप्रति स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। केही दिनअघिसम्म बिना अवरोध नेपाल भित्रिन दिइएका ई–स्कुटीहरू अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि स्थानीयले प्रशासनमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएका छन्।
प्रहरीका अनुसार पछिल्लो तीन दिनमा नेपालमा दर्ता नभएका, आवश्यक कागजात नभएका तथा भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल भित्रिएका कम्तीमा ४१ वटा ई–स्कुटी नियन्त्रणमा लिइएको छ। नियन्त्रणमा परेका केही स्कुटी भारतका नागरिकका पनि रहेको बताइएको छ, जो विभिन्न कामका सिलसिलामा वीरगञ्ज आएका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्लले बरामद गरिएका सबै ई–स्कुटी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए।
यस्तै, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार भन्सार छली गरेर ल्याइएका तथा दर्ता नभएका सवारी साधनले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने मात्र नभई दुर्घटना भएमा अनुसन्धान प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने भएकाले माथिल्लो निकायको निर्देशनअनुसार अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
उता, वीरगञ्जका स्थानीयवासी भने प्रशासनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो समयसम्म सीमा नाकाबाट ई–स्कुटी सहज रूपमा भित्रिन दिइयो, तर अहिले अचानक नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिनु नागरिकप्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा २५ हजारदेखि ३५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्ममा पाइने ई–स्कुटी नेपाली बजारमा करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तथा भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नागरिकले त्यहाँबाट ई–स्कुटी खरिद गरेका थिए। स्थानीयका अनुसार सुरुका दिनमा नेपालमा यस्ता स्कुटीको आधिकारिक शोरुम वा विक्रेता समेत पर्याप्त थिएन।
अर्काे तर्फ वीरगञ्जका सचेत नागरिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यति ठूलो परिमाणमा ई–स्कुटी कसरी नेपाल भित्रियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
ई–स्कुटी नियन्त्रणमा परेका नागरिकहरूले आफूहरूले नगद भुक्तानी गरेर खरिद गरेका सवारी साधन एकैपटक जफत गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। उनीहरूले एकपटकका लागि भन्सार महसुल तिर्ने व्यवस्था मिलाई स्कुटी फिर्ता गरिनुपर्ने र भविष्यमा सीमा नाकाबाट यस्ता सवारी साधनको आयातमा स्पष्ट नीति तथा कडाइ अपनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, नेपालमै ई–स्कुटी दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने र मूल्यमा समेत आवश्यक समायोजन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका अधिकांश ई–स्कुटी निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका नागरिकले प्रयोग गर्दै आएका थिए। प्रभावितहरूले प्रशासनले गरिब तथा सर्वसाधारण नागरिकमाथि अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाउँदै जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस विषयमा चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन्।
यद्यपि, प्रहरीले भने अभियान कानुन कार्यान्वयन, भन्सार छली नियन्त्रण तथा सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
