काठमाडौं,२१ साउन । अमेरिकाले केही आप्रवासी भिसा आवेदकका लागि ‘पब्लिक चार्ज बन्ड’ (Public Charge Bond) सम्बन्धी पाइलट व्यवस्था लागू गरेको छ। यो व्यवस्था सबै आप्रवासी, पर्यटक वा विद्यार्थी भिसा आवेदकका लागि अनिवार्य नभई, अमेरिकी सरकारको आर्थिक भार बन्न सक्ने जोखिम देखिएका सीमित आवेदकका हकमा मात्रै लागू हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार कुनै आवेदकलाई ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् भविष्यमा सरकारी आर्थिक सहायतामा निर्भर हुन सक्ने आधारमा भिसा अस्वीकृत हुने अवस्था आएमा, कन्सुलर अधिकारीले निश्चित रकम धरौटी राखेर भिसा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने अवसर दिन सक्नेछन्। तर यस्तो सुविधा आवेदकले आफैं माग्न पाउने छैनन्। सम्बन्धित अधिकारीबाट औपचारिक सूचना प्राप्त भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
‘पब्लिक चार्ज’ भन्नाले आफ्नो मुख्य जीवननिर्वाहका लागि अमेरिकी सरकारको नगद सहायता वा सरकारी खर्चमा दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहमा निर्भर हुन सक्ने व्यक्तिलाई जनाइन्छ। यस्तो मूल्यांकन गर्दा उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, आम्दानी, सम्पत्ति, शिक्षा, सीप तथा आर्थिक सहयोगकर्ताको क्षमता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइन्छ।
धरौटीको रकम सबैका लागि समान हुँदैन। यूएससीआईएसको नीतिअनुसार न्यूनतम एक हजार अमेरिकी डलरबाट सुरु हुने व्यवस्था भए पनि, आवेदकको जोखिम मूल्यांकनका आधारमा रकम बढ्न सक्छ। केही उदाहरणमा एक लाखदेखि दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी तोकिएको भए पनि आधिकारिक रूपमा निश्चित अधिकतम सीमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
धरौटी आवेदक स्वयं वा उनको तर्फबाट अर्को व्यक्ति अथवा कानुनी संस्थाले बुझाउन सक्नेछन्। रकम नगद वा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त ‘स्योरिटी कम्पनी’मार्फत बन्डका रूपमा राख्न सकिन्छ।
धरौटी बुझाएपछि भिसा स्वतः स्वीकृत हुने छैन। आवेदकले स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, पारिवारिक वा रोजगारीसम्बन्धी योग्यता लगायत सबै कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
सर्त पूरा गरी अमेरिकी नागरिक बनेमा, स्थायी रूपमा अमेरिका छाडेमा, मृत्यु भएमा वा कम्तीमा पाँच वर्षपछि अब सरकारी भार नबन्ने निष्कर्षमा यूएससीआईएस पुगेमा धरौटी फिर्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। तर बन्डको सर्त उल्लंघन भएको प्रमाणित भए धरौटी जफत हुन सक्ने व्यवस्था छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो प्रक्रिया हाल अगस्ट ५ देखि छानिएका आवेदनमा पाइलटका रूपमा लागू गरिएको हो। कुन-कुन देशका आवेदकमा यो व्यवस्था लागू छ भन्ने सूची सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसैबीच, अमेरिकी सरकारले यसअघि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका केही आप्रवासी भिसा आवेदन सार्वजनिक सहायतामा निर्भर हुने जोखिमको पुनरावलोकनका क्रममा रोकेको जनाएको थियो। यद्यपि, उक्त निर्णय र ‘पब्लिक चार्ज बन्ड’ व्यवस्था अलग-अलग प्रशासनिक प्रक्रिया भएको स्पष्ट गरिएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सामान्य आवेदकलाई कुनै आधिकारिक सूचना नआएसम्म कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई धरौटी रकम नबुझाउन पनि आग्रह गरेका छन्। साथै, यो व्यवस्था व्यापारिक तथा पर्यटक (बी–१/बी–२) भिसामा लागू हुने ‘भिसा बन्ड’ प्रणालीभन्दा पूर्ण रूपमा फरक रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
