काठमाडौं,२१ साउन । बङ्गलादेश सरकारले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन र सञ्चारमाध्यममार्फत अभिव्यक्ति दिन अनुमति दिएको भन्दै भारत सरकारप्रति औपचारिक असन्तुष्टि जनाएको छ।
बुधबार बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले हसिनालाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न दिएको अवसरले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पर्ने प्रभावप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले यस्तो कदमले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
बङ्गलादेशका अनुसार जुलाई आन्दोलनको दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहेका बेला भारतीय भूमिबाट हसिनाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु देशको सार्वभौमसत्ता र आन्दोलनका शहीदप्रति अनादरपूर्ण भएको ठहर गरिएको छ। साथै, सन् २०२४ को जुलाई–अगस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा हसिनामाथि गम्भीर आरोप रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अवसर दिइनुले इतिहासलाई विकृत गर्ने प्रयासलाई प्रोत्साहन मिल्ने दाबी गरिएको छ।
विदेश मन्त्रालयले बङ्गलादेशमा पुनः कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी शासन नफर्कने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै शेख हसिना र उनको राजनीतिक समूहको भविष्यमा देशको राजनीतिमा स्थान नहुने स्पष्ट गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सन् २०१३ मा बङ्गलादेश र भारतबीच भएको प्रत्यर्पण सन्धिअनुसार हसिनालाई स्वदेश फिर्ता पठाउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि भारतबाट अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि शेख हसिनाले नयाँदिल्लीबाट भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्किने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले गिरफ्तारी वा जेल सजायको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै आफ्ना समर्थक र देशवासी कठिन अवस्थामा रहेका बेला विदेशमा बसिरहन नसक्ने बताएकी थिइन्।
