काठमाडौं,२२ साउन । यातायात व्यवस्था विभागको नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने क्रममा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण देशभर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण सेवा करिब तीन सातादेखि प्रभावित भएको छ। सेवा अवरुद्ध हुँदा समयमै नवीकरण गर्न नपाएका सेवाग्राही जरिबाना तिर्नुपर्ने र केही अवस्थामा लाइसेन्स नै खारेज हुने जोखिममा परेका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनाका प्रमुख केशवकुमार जीएमका अनुसार हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ मा सरकारी सर्भर बिग्रिएर सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा जरिबाना छुट दिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैले प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ भए पनि सेवाग्राहीलाई जरिबाना मिनाहा गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार यस विषयमा साउन ४ गते नै यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सेवाग्राहीको समस्या समाधानका लागि कानुनी पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। तर ऐन नै बाधक रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै समाधान सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।
हाल सेवा बन्द रहेकै अवधिमा नवीकरणको म्याद सकिएका हजारौँ सेवाग्राही अतिरिक्त आर्थिक भारमा परेका छन्। अझ जरिबाना तिरेर नवीकरण गर्न पाइने पाँच वर्षको अन्तिम अवधिमा रहेका सेवाग्राहीको समय गुज्रिए लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने र पुनः लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ।
सरकारले २०८२ साउनदेखि लाइसेन्स नवीकरणको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष कायम गरेको छ। म्याद सकिएको ९० दिनभित्र नवीकरण गर्दा जरिबाना लाग्दैन भने त्यसपछि पाँच वर्षसम्म १०० प्रतिशतदेखि ५०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। पाँच वर्ष पनि नाघेमा लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
