काठमाडौं,२५ साउन । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षको उमेर हद तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नवप्रवर्तन तथा प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ता बढी दक्ष र ऊर्जावान हुने भएकाले प्रयोगशालाको कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ । कार्यकारी पदमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न ऊर्जा र सक्रियता आवश्यक हुने भएकाले ५५ वर्षको उमेर हद प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
तर कानुनी तथा अन्य कारणले ६० वर्षको उमेर हद कायम गर्नुपर्ने अवस्था आए आफू त्यसमा लचिलो हुने पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । यसैगरी, मन्त्री पुनले प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
हाल विधेयकमा यस्तो व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिँदै त्यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखको पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।
“नयाँ प्रविधिका सवालमा युवा पुस्ता बढी जानकार हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकबाट सुझाव र मार्गदर्शन लिन सकिन्छ,” मन्त्री पुनले भने, “जातीय भेदभाव र छुवाछुत गम्भीर अपराध भएकाले यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति कार्यकारी पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्छ ।”
उनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको नेतृत्व छनोटमा दक्षता, सक्रियता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
