काठमाडौं,२६ साउन । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपाका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ।
विशेष अदालतका सदस्यद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार मुद्दाको सुनुवाइपछि सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश दिएको हो। विशेष अदालतकी प्रवक्ता पार्वती हितानका अनुसार मुद्दामा आवश्यक सरकारी साक्षी बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर गत जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो तथा सोहीअनुसार जरिवाना र सजायको मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले पदको दुरुपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराउन भूमिका खेलेको आरोप अख्तियारको अभियोगपत्रमा लगाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरिएको थियो। सोही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
सरकारी साक्षी बुझ्ने आदेशसँगै अब मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया थप अघि बढ्ने भएको छ।
