काठमाडौं,२७ साउन । सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीको सहमति वा कानुनबमोजिम मुआब्जा नदिई व्यक्तिको निजी जग्गामा सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी तथा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
ओखलढुंगाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
चम्पादेवी गाउँपालिकास्थित पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडक निर्माण गर्दा तामाङको निजी जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले कानुनबमोजिम मुआब्जा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
तामाङले साविक कालिकादेवी गाविस–६ (हाल चम्पादेवी–३) मा रहेको कित्ता नम्बर ४४ र ४६ को जग्गामा आफ्नो सहमति र मुआब्जाबिना सडक निर्माण गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सडक निर्माणका क्रममा आफ्नो जग्गा दुई भागमा विभाजित हुनुका साथै खेतीयोग्य जमिन र बसोबासको स्थानसमेत प्रभावित भएको उनको दाबी थियो ।
विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर र गाउँपालिकाले भने उक्त बाटो पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेको तथा जनसहभागितामा निर्माण गरिएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा २५ ले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हकको व्याख्या गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी अनिवार्य रूपमा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरी वा जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति नदिई निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसकिने जनाएको छ । विकासका नाममा व्यक्तिको मौलिक हक र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
तर, निजी जग्गामा सडक वा अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माण भइसकेर लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोगमा आएको अवस्थामा त्यस्तो संरचना तत्काल भत्काउनु व्यावहारिक नहुने अदालतले जनाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक र निजी हितबीच सन्तुलन कायम गर्दै जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा उपलब्ध गराउनु न्यायोचित हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
सोही आधारमा अदालतले निर्माण भइसकेको सडक हटाउनुको सट्टा मुआब्जा निर्धारण समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनी तथा प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सुनुवाइको पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने र जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्यसहित बसोबास वा कारोबार अन्यत्र सार्दा हुने क्षतिको समेत मूल्याङ्कन गरी पर्याप्त मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया निश्चित समयभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न तथा मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद शीघ्र समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयुक्त संयन्त्र र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सडक विभागका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । विकास आयोजनाको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारअन्तर्गत रहने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन तथा सम्बन्धित तहको सरकारले नै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिइएको छ ।
अदालतले मुआब्जा निर्धारण, वितरण, उजुरी तथा विवाद समाधानको प्रक्रियालाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउँदै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र पुनर्वासलाई समेत सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
