काठमाडौं,२८ साउन । एनसेलले शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ।
टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएकोप्रति कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो।
एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुशासन, पारदर्शिता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना तथा विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले यसबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारको कदमको भर्त्सना गरेको छ।
कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसलासमेत प्रतिकूल रहेको दाबी गरेको छ। उसका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन गत ३१ असारमा खारेज भइसकेको अवस्थामा त्यसविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वविपरीत भएको हो।
एनसेलले छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा कागजातसमेत कानुनी आधारबिना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ। व्यवसाय, लगानी, कारोबार तथा त्यससँग सम्बन्धित सूचना र विवरण कानुनले नै गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको कम्पनीको दाबी छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थासमेत उल्लङ्घन भएको एनसेलले जनाएको छ। यसबाट शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको मौलिक तथा कानुनी अधिकारमा समेत असर परेको कम्पनीको दाबी छ।
सरकारको कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत एनसेलले दिएको छ। राज्यले व्यवसाय तथा लगानीसम्बन्धी सूचना गोप्य रहने कानुनी प्रत्याभूति दिएपछि त्यसविपरीत विवरण सार्वजनिक गर्नु विश्वास र गोपनीयताको उल्लङ्घन भएको कम्पनीको भनाइ छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै एनसेलले यस विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार उपलब्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ। कम्पनीले आवश्यक कानुनी निर्णय लिने स्पष्ट पार्दै सरकारको कदमले दीर्घकालमा नेपालमा नयाँ लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
