जनकपुर,२८ साउन । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ९ कायम गर्ने तयारी गरेको छ। यस क्रममा सत्ता गठबन्धनमा रहेका तीन मन्त्रीलाई हटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन्। मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूबीच आगामी दुई–तीन दिनभित्र छलफल गरी सहमति जुटाउने तयारी भइरहेको एक मन्त्रीले बताएका छन्।
मन्त्रालय संख्या ९ मा झारिएमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई र नेकपा एमालेका एक मन्त्रीको पद जाने सम्भावना रहेको छ। हाल कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच चार–चार मन्त्रालय भागबण्डा गरिएको छ।
कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन्। एमालेको भागमा पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण तथा खेलकुद, शिक्षा तथा संस्कृति र श्रम तथा संस्कृति मन्त्रालय छन्।
त्यस्तै, नेकपाले अर्थ, ऊर्जा–सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग–वाणिज्य तथा पर्यटन र गृह–सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ।
मन्त्रालय घटाइएपछि कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित चार, एमालेको तीन र नेकपाको दुई मन्त्रालय रहने गरी भागबण्डा मिलाउने तयारी रहेको गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन्।
मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले गत असार १८ गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष मन्त्रालयको संख्या ९ कायम गर्न सुझाव दिएको थियो।
सोही सुझावका आधारमा हालका केही मन्त्रालय गाभेर संख्या घटाउने तयारी भइरहेको हो। गृह, सञ्चार तथा कानुन, शिक्षा तथा संस्कृति, समाज कल्याण तथा खेलकुद, श्रम तथा यातायात, उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमध्ये केहीलाई गाभेर तीनवटा मन्त्रालय बनाउने तयारी छ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको मन्त्री पटेलले बताएका छन्।
उनका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन आउनुअघि नै मन्त्रालय संख्या ९ कायम हुने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न भने बाधा छैन। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा परिवर्तन आए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर मधेश प्रदेश सरकारमा परेको छैन।
एमाले र नेकपाबीचको समीकरणबाट मात्रै प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएकाले दुवै दल तत्काल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएका छन्।
मन्त्रालय संख्या घटेपछि सरकारबाट फिर्ता बोलाइने मन्त्री तथा नयाँ मन्त्रीका रूपमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा एमाले र नेकपाभित्र आन्तरिक छलफलसमेत भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
