वीरगन्ज,२९ साउन । वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले तत्कालका लागि सडक विस्तारको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट संगीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। मुद्दाको दायरी नम्बर ०८३-WO-००८५ रहेको छ।
रिट निवेदकले सडक विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेशसहित प्रतिषेध, उत्प्रेषण र परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश माग गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्याल र अधिवक्ता राजेश पण्डितले बहस गरेका थिए।
निवेदन अध्ययन तथा निवेदक पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले विपक्षीहरूलाई मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितका विपक्षीले म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
अदालतले विषयवस्तुको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको जनाएको छ।
यसका लागि भदौ १ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको पेशी तोकिएको छ। सो मितिसम्म रिटमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।
अब भदौ १ गते हुने छलफलपछि अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ।
