वीरगन्ज,२९ साउन । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन र सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि विशेष समन्वय समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ले आफ्नो पहिलो बैठकसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ।
समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको अनुगमन तथा समीक्षा गर्नेछ।
समितिलाई प्रभावित परिवारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने समितिले जनाएको छ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालयका उपसचिवस्तरीय प्रतिनिधिका साथै ‘जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेनजी नेपाल’का प्रतिनिधि सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल समितिको सदस्यसचिव रहेका छन्।
प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या समाधानका लागि समितिले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विषयविज्ञसँग आवश्यक परामर्श गर्नेछ। प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई दिइएको छ।
