जनकपुर,२९ साउन । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि, कर्मचारी व्यवस्थापन, सरकारी खर्च नियन्त्रण तथा सवारी साधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पाँच महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मधेश भवनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको समग्र विकास र प्रशासनिक सुधारसँगै समसामयिक विषयमा छलफल गरी निर्णय गरेको प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए।
बैठकले कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी जलवायु अनुकूलन लगानी योजना अन्तर्गत तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। प्रतिवेदनका निष्कर्ष र रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसबाट जलवायु उत्थानशील कृषि तथा खाद्य प्रणाली निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम र अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको हो। स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ।
बैठकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुधार र सेवा प्रवाहलाई थप नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ। यसअनुसार कर्मचारीले सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन सक्नेछन्। कुल १०० अङ्कमध्ये कम्तीमा ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ भने मूल्याङ्कन र सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाई गठन गरिनेछ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बैठकले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कोषको प्रभावकारी प्रयोग र अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन, खरिद, सञ्चालन, मर्मत तथा रेखदेखका लागि नयाँ मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिनेछ। समितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यी निर्णयले प्रदेशको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि, कर्मचारीको मनोबल वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन तथा कृषि क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढाउन योगदान पुग्ने जनाएको छ।
