बुटवल,२९ साउन । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई कानुनी बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि यादवलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले यादवको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो।
यादवले आफूविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी बदर गर्न तथा पक्राउ रोक्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीलगायतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा अदालतले प्रहरी कार्यालयबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ र सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरेको थियो।
अदालतको आदेशमा प्रहरीले पक्राउ अनुमति माग्नुअघि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको देखिएको उल्लेख छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीलाई पठाएको लिखित जवाफ तथा कागजातका आधारमा यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागिएको थियो।
प्रहरीको मागअनुसार नवलपरासी जिल्ला अदालतले साउन २० गते यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएपछि यादवले पक्राउ रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि उच्च अदालतले तत्काल पक्राउ नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर पछिल्लो सुनुवाइमा उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि अब प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट प्राप्त पक्राउ अनुमतिका आधारमा यादवलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने भएको छ।
यादवविरुद्ध सरकारी जग्गासम्बन्धी नक्कली कागजात तयार गरेको आरोपमा उजुरी परेको बताइएको छ। सोही विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न खोजेको हो।
रिट निवेदक यादवका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता धनजीव शर्मा तथा अधिवक्ताहरू गोविन्दसिंह थापा, महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रद्धा सुमन आचार्य र सञ्जिता पौडेलले बहस गरेका थिए। प्रहरीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका उपन्यायाधिवक्ता हिमानन्द गौतम तथा अर्का विपक्षी सोमितकुमार हलुवाईका तर्फबाट अधिवक्ता नसरुल्लाह अन्सारीले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै यादवलाई पक्राउ गर्ने विषयमा रहेको तत्कालीन कानुनी अवरोध हटेको छ। अब प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ अनुमतिका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ।
