काठमाडौं,२९ साउन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले कारागारमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले हाल देशका कारागारमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका करिब २६ हजार बन्दी रहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कैदीबन्दीको पालनपोषण तथा व्यवस्थापनमा राज्यले वार्षिक करिब ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। कारागारमा रहेका अधिकांश बन्दी निष्क्रिय जीवन बिताइरहेकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।
मन्त्री गौतमले नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिने महत्वपूर्ण समयमा ठूलो संख्यामा काम गर्न सक्ने उमेरका नागरिक कारागारमा रहनु गम्भीर विषय भएको बताइन्।
१८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार मानिस कारागारमा हुनु राज्यका लागि सकारात्मक संकेत नभएको उनको भनाइ थियो। यसले मुलुकको न्याय प्रणाली र कारागार व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनले बताइन्।
गौतमले कारागारलाई केवल बन्दी राख्ने स्थानका रूपमा नभई सुधार, सीप विकास र पुनःस्थापनासँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन्। यसका लागि कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याइन्।
मन्त्री गौतमले कारागारमा रहेका जनशक्तिलाई उत्पादनशील बनाउन सकिए राज्यको आर्थिक भार घट्नुका साथै उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न समेत सहज हुने बताइन्।
