काठमाडौं,२९ साउन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दीको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रतिवेदन र सांसदहरूले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको भए त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताए। तर गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन नसकिने उनको स्पष्ट भनाइ थियो।
‘जेनजी आन्दोलन हाम्रो लागि निकै गम्भीर विषय हो। आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेका छन् भने त्यसमा कसैले प्रतिशोध साध्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर जघन्य अपराधमा संलग्नलाई छुट दिने कुरा हुँदैन।’
गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा कानुन निर्माण भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै समितिबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार हाल देशभरका कारागारमा करिब २८ हजार कैदीबन्दी छन्, जबकि कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्रै छ। कैदीबन्दीको बढ्दो चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानका कारागारको भौतिक अवस्था, पूर्वाधार र आवश्यक बजेटबारे अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
कारागार निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कामसमेत अघि बढिरहेको उनले बताए। कारागार व्यवस्थापनलाई नीतिगत र व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
गुरुङले कारागारभित्र रहेका ‘नाइके’, ‘भाइनाइके’ र ‘चौकीदार’को परम्परागत व्यवस्था रोकिएको जानकारी दिँदै चौकीदार नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कारागारभित्रै आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्था रहँदा कैदीबन्दीमा पुनः अपराध गरेर जेल जाने मानसिकता विकास हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए।
आर्थिक रूपमा विपन्न कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी पनि गृहमन्त्री गुरुङले दिए।
