काठमाडौं,३० साउन । नेपाल र भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले गरिरहेको जमिनको भोगचलनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी तीन वर्षभित्र नक्सांकन सम्पन्न गर्ने सहमति गरेका छन्। लामो समयदेखि जटिल बन्दै आएको सीमा क्षेत्रमा जमिनको दोहोरो भोगचलनको विषय टुंग्याउन दुवै देशले मानवरहित हवाई उपकरण (यूएभी) प्रयोग गर्ने भएका छन्।
भारतको लखनउमा शुक्रबार सम्पन्न १३औँ सर्वेक्षण अधिकारी समिति (एसओसी) बैठकले सीमा क्षेत्रमा जमिनको भोगचलनको अवस्था यकिन गर्न यूएभीमार्फत हवाई तस्बिर संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपालतर्फबाट बैठकको नेतृत्व गर्नुभएका नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलका अनुसार यूएभीबाट खिचिएका तस्बिरको विश्लेषण गरी कुन क्षेत्रमा कति जमिन एकअर्का देशका नागरिकले भोगचलन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक तयार गरिनेछ। यसका आधारमा दुवै देशले साझा प्राविधिक धारणा बनाउनेछन्।
नदीको धार परिवर्तनलगायत कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जमिनमा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ। नेपाल–भारत सीमामा नदीलाई आधार मानी स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाइएकाले दशकौँको अवधिमा नदीको धार परिवर्तन हुँदा ठूलो परिमाणमा जमिन एकतर्फबाट अर्कोतर्फ परेको बताइएको छ।
सन् २००७ मा नेपाल र भारतबीच १८२ सेट स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर हुँदा नै दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको स्वामित्वमा रहेको सयौँ हेक्टर जमिनमा खेती तथा बसोबास गरिरहेको तथ्य पहिचान भएको थियो। एसओसी तथा संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले यस्ता क्षेत्रको विवरण संकलन गर्दै आएका छन्।
बैठकले सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्षिक योजना तथा बजेटसमेत स्वीकृत गरेको छ। मनसुन सकिएपछि आगामी सेप्टेम्बर वा अक्टोबरदेखि दुवै देशले संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।
सीमा क्षेत्रमा दोहोरो भोगचलनको विषय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपाल र भारत दुवैतर्फ एकअर्काको भूमिको भोगचलन भइरहेको उल्लेख गरेपछि थप चर्चामा आएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त भनाइ कुनै भूभागमाथिको दाबी नभई सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले गरिरहेको जमिनको भोगचलन र प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको थियो।
एसओसी दुई देशका नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप–बीडब्लूजी) अन्तर्गतको प्राविधिक समिति हो। सन् २०२५ मा सम्पन्न बीडब्लूजी बैठकले सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रबाहेकका प्राविधिक सीमा कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो।
यसअन्तर्गत नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण, हराएका तथा क्षतिग्रस्त स्तम्भको पुनःस्थापना र मर्मत, सीमापार सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक तथा सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक काम समेटिएका छन्।
नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा हालसम्म ८ हजार ५ सय ५४ वटा सीमा स्तम्भ निर्माण भएका छन्। तीमध्ये १ हजार ३ सय २५ वटा हराएका छन् भने १ हजार ९ सय ५६ वटा आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्।
नेपाल र भारतबीच २७ जिल्लासँग जोडिएको करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। प्राविधिक रूपमा सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने द्विपक्षीय प्रयास सन् २०१४ देखि अघि बढ्दै आएको छ।
