काठमाडौं,३० साउन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसदीय समितिमा परेको उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गरी चरित्रहत्या गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक लेखा समितिमा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलगायत अधिकारीमाथि गरिएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी मान्न नमिल्ने भन्दै आरोप पुष्टि गर्न अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक पर्ने बताए। “उजुरीका भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। आरोप जोसुकैले पनि लगाउन सक्छ। त्यसका आधारमा कसैको चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन,” उनले भने।
संसदीय समितिमा उजुरी तथा आरोपमाथि छलफल हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र कानुनी प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने उनले बताए।
गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिले गृहसचिवसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा प्रहरी तथा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक, जुत्ता, मोजालगायत सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि समितिमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीका लागि खरिद गरिएका जुत्ता तथा मोजालगायत सामग्रीबारे प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको व्यक्तिलाई पदमा बस्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए। उनले आईजीपीलाई निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।
सुनारको प्रस्तुतिप्रति समितिमा रहेका अन्य दलका सांसदले समेत आपत्ति जनाएका थिए। आफूले माग गरेअनुसार निर्णय नभएपछि उनले बैठक बहिष्कार गरेको स्रोत सामग्रीमा उल्लेख छ।
आईजीपी कार्कीले पनि संसदीय समितिमा बोलाएर आरोप लगाउँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए।
गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखले सरकारको भावनाअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनीहरूको कामप्रति आफू प्रत्यक्ष जानकार रहेको बताए।
गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइने बताएका छन्।
सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ को दफा ८ अनुसार मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।
निर्दोष व्यक्तिलाई पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा मुद्दामा पार्न नहुने बताउँदै उनले जघन्य अपराधका मुद्दामा भने कुनै प्रकारको छुट नहुने स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री गुरुङले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी रहेको जानकारी पनि समितिलाई दिए।
उनका अनुसार हाल देशभर करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् भने कारागारको कुल क्षमता करिब १९ हजार मात्र छ। कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि विभिन्न कारागारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने उनले बताए।
कारागारमा नाइके, सहनाइके तथा चौकीदार नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई समेत पारदर्शी बनाइने उनको भनाइ छ। केही समयका लागि चौकीदार नियुक्ति रोकिएको र अब प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले चौकीदारलगायत पदका लागि आवेदन माग गरी बायोडाटासहित आवश्यक विवरण संकलन गर्ने र योग्य उम्मेदवारमध्येबाट छनोट गर्ने तयारी गरेको छ।
कारागार नियमावली, २०८३ अनुसार २५ जना कैदीबन्दीबराबर एक जना नाइके र १० जना कैदीबन्दीबराबर एक जना सहनाइके रहने व्यवस्था रहेको गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
