बीरगन्ज, ३० साउन । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवा समुदायको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु गर्न मधेश प्रदेश सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
मञ्चले भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति, बजेट र कार्ययोजना ल्याउन माग गरेको हो।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेललाई बुझाउँदै तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। तोकिएको समयभित्र ठोस निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
मञ्चका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य गर्दै समुदायलाई मुक्त घोषणा गरेका थिए। तर घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको मञ्चको गुनासो छ।
मुक्त घोषणा गरिए पनि धेरै हरवाचरवा परिवार अझै भूमिहीनता, गरिबी, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी र सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा रहेको मञ्चले जनाएको छ। राज्यको घोषणालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न पहिचान, पुनःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको जोड छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, कार्ययोजना, जिम्मेवार निकाय र समयसीमा अझै स्पष्ट नगरिएको मञ्चको भनाइ छ।
मञ्चले प्रदेश सरकारसमक्ष मुख्यतः दुई माग अघि सारेको छ। पहिलो, प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने। दोस्रो, भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
मञ्चले पुनःस्थापनासँगै भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाएको सातदेखि १० दिनभित्र आवश्यक बजेटसहित ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
माग पूरा नभए विशाल र्याली, धर्नालगायत चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूले बताएका छन्। प्रस्तावित आन्दोलन शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत हुने उनीहरूको भनाइ छ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको मञ्चले जनाएको छ। उहाँले तोकिएको अवधिभित्र मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
मञ्चले हरवाचरवा समुदायको मुक्ति केवल सरकारी घोषणामा सीमित नभई पहिचान, अधिकार, पुनःस्थापना र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवहारिक सुनिश्चिततामा देखिनुपर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उसको माग छ।
