काठमाडौँ,३१ साउन । सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले भोलिदेखि देशभरका म्यानपावर कम्पनीको काम–कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
सङ्घका अनुसार म्यानपावर कार्यालय बन्द गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि रोक्ने निर्णय गरिएको हो। यससँगै नयाँ विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, रिक्रुटिङ प्रक्रिया तथा पूर्वनिर्धारित श्रमिकको उडानसमेत प्रभावित हुने भएको छ।
सङ्घले यसअघि आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व–अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन र भिसा स्ट्याम्पिङको काम रोकिसकेको थियो। श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको उडानका लागि दिइएको समयसीमा समेत सकिएपछि भोलिदेखि सम्पूर्ण कारोबार ठप्प पार्ने निर्णय गरिएको सङ्घले जनाएको छ।
सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतका अनुसार प्रक्रिया पूरा भइसकेका श्रमिकलाई आज राति १२ बजेसम्म उडान गराउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। तर, प्रक्रिया पूरा भइसके पनि निर्धारित समयपछि भोलिदेखि कुनै पनि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि उडान नगराइने उनले बताए।
व्यवसायी र श्रम मन्त्रालयको टोलीबीच शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल भए पनि मागका विषयमा ठोस सहमति हुन नसकेको सङ्घको भनाइ छ। मन्त्रालयस्तरीय छलफल भए पनि मन्त्रिस्तरमा वार्ता हुन नसकेको र व्यवसायीका समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको आरोप सङ्घले लगाएको छ।
सङ्घका अनुसार भोलिदेखि काठमाडौँस्थित मुख्य कार्यालयसहित देशभरका शाखा कार्यालय बन्द रहनेछन्। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नयाँ विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, श्रमिक छनोट तथा रिक्रुटिङ प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित उडान र सम्बन्धित सरकारी तथा प्रशासनिक काम–कारोबारसमेत रोकिनेछ।
सङ्घका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलनलाई व्यवसायीहरूको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अभियानका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सङ्घले आफ्ना मागको ठोस सम्बोधन, निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार नआएसम्म आन्दोलन फिर्ता वा स्थगित नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि ढोका खुला रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, सङ्घले आफ्ना सदस्य म्यानपावर कम्पनीलाई लुकिछिपी वा वैकल्पिक माध्यमबाट कारोबार सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। सङ्घको निर्णय अवज्ञा गरी काम सञ्चालन गर्ने संस्थाको अभिलेख राखेर भविष्यमा सङ्घबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा संरक्षणबाट वञ्चित गरिने र आगामी समीक्षा भेलामार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
