मासिक भाडा ४ लाख ५५ हजारभन्दा बढी, करोडौँ बक्यौता हुँदासमेत अस्पताल प्रशासन र विगतका जिम्मेवार पदाधिकारी मौन
नेपालगञ्ज । भेरी अस्पताल परिसरमा सञ्चालन भइरहेको साझा फार्मेसीमाथि अब भाडा बक्यौता र अदालतको आदेश कार्यान्वयन दुवै विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
१० प्रतिशत वार्षिक भाडा वृद्धिको हिसाबअनुसार २०७२/७३ देखि हालसम्मको बक्यौता गणना गर्दा साझा फार्मेसीले भेरी अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम रु. ३ करोड ४५ लाख २ हजार २७८ पुग्ने देखिन्छ। यही वृद्धिदरअनुसार हालको मासिक भाडा रु. ४ लाख ५५ हजार ५१३ पुगेको छ।
यति ठूलो रकम बक्यौता रहँदा पनि फार्मेसीलाई अस्पताल परिसरमै निरन्तर सञ्चालन गर्न दिइनुको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी व्यवस्थाको प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन भएन?
विगतका वर्षहरूमा अस्पताल विकास समितिमा रहेका पदाधिकारी तथा जिम्मेवार अधिकारीहरू के हेरेर बसे? सम्झौता नवीकरणको अवस्था के थियो? नवीकरण नभएको भए पनि फार्मेसीलाई निरन्तरता दिनुको आधार के थियो? करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता हुँदासम्म रकम असुली र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन किन पहल भएन?
अहिले भेरी अस्पतालको नेतृत्व सम्हालिरहेका डा. नवीन दर्नाल पनि जिम्मेवारीमा आएको करिब तीन–चार महिना मात्र भएको देखिन्छ। त्यसैले विगतको सम्पूर्ण अवस्थाको जिम्मेवारी उहाँमाथि थोपर्नुभन्दा उहाँको नेतृत्वमा अब अदालतको आदेश, बक्यौता र फार्मेसी सञ्चालनको विषयमा के कदम चालिन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
अर्कोतर्फ, साझा स्वास्थ्य सेवाका निमित्त प्रमुख बेलबहादुर पौडेलसँग पनि फार्मेसीको सम्झौता, भाडा भुक्तानी, नवीकरण, कारोबार तथा औषधि बिक्री–वितरणसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट जवाफ मागिनुपर्ने देखिन्छ।
फार्मेसीमा फार्मासिस्टको उपस्थितिबिना औषधि बिक्री भएको/नभएको, न्युट्रासिटिकल तथा अन्य उत्पादनको बिक्रीको कानुनी आधार र नियन्त्रित औषधिको बिक्रीसम्बन्धी गुनासो समेत सम्बन्धित नियमनकारी निकायले अभिलेख, स्टक र बिक्री विवरण परीक्षण गरेर छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारको मूल अवधारणा नै “जहाँ औषधि, त्यहाँ फार्मासिस्ट” भन्ने हो।
तर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न फेरि पनि यही हो—अदालतको आदेशको पालना नगरी साझा फार्मेसीलाई आजसम्म अस्पताल परिसरमा सञ्चालन हुन कसले अनुमति दियो? यसको पछाडि कुनै आन्तरिक साँठगाँठ वा मिलेमतो भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
अब अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले अदालतको आदेश, सम्झौता तथा नवीकरणको अवस्था, रु. ३ करोड ४५ लाखभन्दा बढीको बक्यौता र फार्मेसी सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कानुनभन्दा माथि कुनै संस्था हुँदैन। अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु सम्बन्धित सबै निकायको अनिवार्य दायित्व हो।