जनकपुर,२१ भदाै । देशकै प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्र मानिने मधेस प्रदेशमा आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन अझै आकाशे पानीको भरमा रहेको छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसक्दा अनियमित वर्षा र खडेरीको प्रत्यक्ष असर किसानको धान उत्पादनमा पर्ने गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘कृषि दर्पण’का अनुसार प्रदेशमा खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४९ दशमलव ४४ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। बाँकी आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य क्षेत्र वर्षामा निर्भर रहेको छ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा सिँचाइको पहुँचमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी ७२ दशमलव ६८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। पर्सामा ६१ दशमलव २१, धनुषामा ५१, बारामा ५० र रौतहटमा ४८ दशमलव ९१ प्रतिशत जमिन सिञ्चित छ।
त्यस्तै, सिरहामा ३९ दशमलव ७८ प्रतिशत, सप्तरीमा करिब ३४ प्रतिशत र महोत्तरीमा सबैभन्दा कम ३२ दशमलव ५४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। मधेस प्रदेशमा कुल ५ लाख ६७ हजार ५६५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ३ लाख ७४ हजार ११७ हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। चैते र वर्षे धानसमेत जोड्दा प्रदेशमा धानको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ९६ मेट्रिक टन रहेको छ। प्रदेशमा हाल करिब १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेसमा १५ लाख २ हजार ५८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
धान रोपाइँको समयमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले समयमै रोपाइँ गर्न नसक्ने समस्या छ। रोपाइँपछि लामो समयसम्म पानी नपर्दा बालीमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरेको किसानहरूको अनुभव छ।पछिल्ला वर्षमा मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा खडेरीको समस्या देखिन थालेपछि वर्षामा निर्भर किसानको जोखिम अझ बढेको छ। सिँचाइ सुविधा नहुँदा मौसममा आएको सामान्य परिवर्तनले समेत धान उत्पादन प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ।
नेपालमा वार्षिक करिब ७२ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने भए पनि औसत उत्पादन करिब ६० लाख मेट्रिक टन मात्रै हुने गरेको छ। माग र उत्पादनबीचको अन्तर पूर्ति गर्न करिब १२ लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्यांक छ।
कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले डिप ट्युबेल, नहर, कुलो तथा बोर्डिङलगायत सिँचाइ संरचना निर्माणमा लगानी गर्दै आएका छन्। तर निर्माण भएका संरचनाको नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा पानी वितरण प्रभावकारी नहुँदा सरकारी लगानीअनुसार किसानले लाभ लिन नसकेको अवस्था छ।
मधेस प्रदेशमा धानसँगै गहुँ, उखु, मकै, आँप, केरा, दलहन तथा तेलहनलगायतका कृषि उत्पादन हुने भएकाले सिँचाइ सुविधा विस्तारले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
