रौतहट,२६ भदाै । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक कामदेखि विकास निर्माण र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित भएको छ।
गरुडा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत उपसचिव नीलमकुमार न्यौपानेलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाएको थियो। तर नगरप्रमुख रीना देवी साहका अनुसार न्यौपाने भदौ ५ गतेदेखि कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित भएका छैनन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै लेखापालको समेत अभाव भएपछि नगरपालिकाको बैंक खाता सञ्चालनमा समस्या देखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसका कारण कर्मचारी तथा शिक्षकले दुई महिनादेखि तलब पाउन नसकेको दाबी गरिएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार प्रशासनिक काम प्रभावित हुँदा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा समेत समस्या आएको छ। त्यस्तै, इन्टरनेट सेवाको बक्यौता भुक्तानी हुन नसकेपछि सेवा प्रदायकले लाइन काटिदिँदा वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सिफारिस, दर्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा प्रभावित भएका छन्।
नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर परेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नगरपालिकाको करिब ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ।
नगरपालिकाका एक स्रोतका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत करिब ४० दिन मात्र कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गरेका थिए। यस अवधिमा सङ्घीय सरकारले उपसचिव तहका तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मौलापुरमा खटाए पनि उनीहरू लामो समयसम्म कार्यालयमा उपस्थित नभएको स्रोतको दाबी छ।
त्यसैगरी, लेखापाल जयप्रकाश महतोको समेत असार मसान्तमै मालपोत कार्यालय मौलापुरमा सरुवा भएपछि नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम थप प्रभावित भएको बताइएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित अनुपस्थितिले नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक काम, विकास निर्माणका योजना, आर्थिक कारोबार तथा नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको नगरपालिकाको भनाइ छ।
नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी नियमित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ। स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीको नियमित उपस्थितिका विषयमा सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने नगरपालिकाको माग छ।
