काठमाडौं,२८ भदाै । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा देखिएको सम्भावित सिन्डिकेट र एकाधिकारमाथि सरकारले छानबिन थालेको छ। छानबिन पूरा नभएसम्म २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन रोक लगाइएको छ।
युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन र भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाका लागि श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा संलग्न मुख्य २५ संस्था तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित भनिएका २५० वटा इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर कम्पनीको कारोबार, छनोटको आधार र आपसी सम्बन्धबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
सरकारले विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा आबद्ध भएर केही म्यानपावर कम्पनीले बजारमा समूहगत नियन्त्रण कायम गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित भएको हुन सक्ने भन्दै विभागले सम्बन्धित संस्थामाथि विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म ती २५० म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाका लागि नयाँ मागपत्रमा पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन्।
तर, यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकलाई भने निर्णयले असर गर्ने छैन। उनीहरू पूर्वनिर्धारित प्रक्रियाअनुसार मलेसिया जान सक्नेछन्।
विभागले म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई समूहगत रूपमा बजार नियन्त्रण गर्ने, एकाधिकार कायम गर्ने वा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने गतिविधिबाट टाढा रहन चेतावनी दिएको छ।
छानबिनका क्रममा गैरकानुनी कारोबार, मिलेमतो वा सिन्डिकेट प्रणाली सञ्चालन भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अनुसार कडा कारबाही गरिने सरकारले जनाएको छ। आवश्यक परे इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्ने विभागको चेतावनी छ।
सरकारको पछिल्लो कदमलाई मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सम्भावित समूहगत नियन्त्रण हटाउँदै श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
