काठमाडौं,२८ भदौ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र वित्तीय रूपमा स्वायत्त बनाउने गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक’को मस्यौदा तर्जुमासम्बन्धी विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थासँगको छलफलमा मन्त्री पुनले नास्टको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन २०४८ सालमा बनेको विद्यमान ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको नाम र संरचनादेखि नेतृत्व चयन तथा वित्तीय व्यवस्थासम्म सुधार गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले नास्टको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने वर्तमान व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको बताए। प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको उच्च तहमा राखेर नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ।
उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थागत विकास प्रभावित हुँदै आएको भन्दै अब त्यस्तो हस्तक्षेप हुन नदिने गरी कानुनी संरचना निर्माण गरिने बताए।
‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ। अब राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी यसको संरचना निर्माण गर्छौं,’ मन्त्री पुनले भने।
नास्टलाई काम गर्ने अधिकारसँगै वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न वित्तीय स्वायत्ततालाई पनि प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।
मन्त्री पुनले नेपालमा विज्ञान र नवप्रवर्तनको विकासका लागि विद्यमान संरचनामा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ ऐनले नास्टलाई थप प्रभावकारी र सक्षम संस्था बनाउने दाबी गरे।
