जनकपुर,२८ भदाै । मधेश प्रदेशमा अस्पतालको नवीकरण तथा स्तरोन्नति प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई समेत १०० शय्यासम्म सञ्चालनको अनुमति तथा नवीकरण गरिएको दाबी गरिएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा नगरी चारवटा निजी अस्पतालको नवीकरण तथा स्तरोन्नति गरेको र त्यसक्रममा आर्थिक लेनदेन भएको स्रोतको आरोप छ। स्रोतका अनुसार अस्पतालसँग आर्थिक दररेट मिलाउनेदेखि अनुगमन प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्मको काममा जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरको भूमिका रहेको दाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन निमित्त प्रदेश सचिव राजेशकुमार मिश्र, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुघन सिंह र जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यद्यपि, उनीहरूमाथि लगाइएका आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
चार अस्पताललाई नवीकरण र स्तरोन्नति
उपलब्ध कागजात तथा स्रोतका अनुसार आर्थिक चलखेलको आरोप लागेका अस्पतालमा वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ स्थित स्पर्श मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल, धनुषाको मिथिला हस्पिटल, बाराको सिमरा–२ स्थित एभरग्रिन तराई सिमरा हस्पिटल र धनुषाको लक्ष्मीनियाँस्थित सेन्ट्रल हस्पिटल रहेका छन्।
स्पर्श मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटललाई ५० शय्याबाट १०० शय्याको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने अनुमति दिइएको छ। मिथिला हस्पिटल र एभरग्रिन तराई सिमरा हस्पिटललाई १०० शय्याको नवीकरण गरिएको छ भने सेन्ट्रल हस्पिटललाई १०० शय्यामा स्तरोन्नतिको अनुमति दिइएको दाबी गरिएको छ।
तर यी अस्पतालका अनुगमन प्रतिवेदनमै विभिन्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
मापदण्ड पूरा गर्न बाँकी हुँदाहुँदै अनुमति
स्पर्श मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन प्रतिवेदनमा आईसीयू, एनआईसीयू र भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाउनुपर्ने, प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति थप्नुपर्ने र सबै विभागमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक ६ महिनामा मन्त्रालयले तोकेको समितिबाट एमएसएस स्कोरिङ गराउनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने तथा गरिब, असहाय, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, दलित र जनजातिका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
यी सर्तहरू पूरा गर्न बाँकी रहेको उल्लेख हुँदाहुँदै अस्पतालको ५० शय्याको नवीकरणसँगै १०० शय्याको सञ्चालन अनुमति दिइएको देखिन्छ।
अनुगमन प्रतिवेदनमै देखिन्छ कमजोरी
चारवटै अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको संयोजकमा डा. विपीनकुमार झा र सदस्य सचिवमा जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुर रहेको बताइएको छ। सदस्यमा डा. साधना साह र छायाँ श्रीवास्तव रहेका थिए।
तर स्पर्श मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन प्रतिवेदनमा समितिका चार सदस्यमध्ये छायाँ श्रीवास्तवको हस्ताक्षर नभएको दाबी गरिएको छ। समितिमा रहेका केही सदस्य करारका कर्मचारीसमेत रहेको उल्लेख छ।
अनुगमन समितिले २०८१ चैत ८ गते प्रदेश सचिवसमक्ष मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न सर्तसहित अस्पतालको नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
मिथिला अस्पतालमा पनि अपूरा मापदण्ड
धनुषाको मिथिला हस्पिटलको नवीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि अस्पतालले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी उपकरण र जनशक्ति थप्नुपर्ने, सबै विभागमा तोकिएको मापदण्डअनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने र एमएसएस स्कोरिङ गराउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
त्यसैगरी, १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार, र्याम्पको व्यवस्था, अपाङ्गमैत्री शौचालय, एम्बुलेन्स सेवा तथा बिरामीको संख्या बढाउन प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।
मिथिला अस्पतालको अनुगमनमा पनि डा. विपीनकुमार झा र जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुर संलग्न रहेको बताइएको छ। तर अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनमै सदस्य सचिव ठाकुरको हस्ताक्षर नभएको दाबी गरिएको छ।
२०८१ चैत २७ गते अनुगमन गरिएको उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदाहुँदै अस्पतालको १०० शय्याको नवीकरणका लागि सिफारिस गरिएको देखिन्छ।
एभरग्रिन अस्पतालमा पनि सर्तसहित नवीकरण
बाराको सिमरा–२ स्थित एभरग्रिन तराई सिमरा हस्पिटलको अनुगमन प्रतिवेदनमा पनि विभिन्न संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी औंल्याइएको छ।
अस्पतालले सीएसएसडी व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन तोकिएको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने तथा प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८ को दफा २५ बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दन्त चिकित्सा, मानसिक रोग, फिजियोथेरापीलगायतका विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी व्यवस्था पनि पूरा गर्नुपर्ने देखिए पनि अस्पताललाई १०० शय्याको नवीकरणका लागि सिफारिस गरिएको आरोप छ।
सेन्ट्रल हस्पिटललाई ६ महिनाको समय
धनुषाको लक्ष्मीनियाँस्थित सेन्ट्रल हस्पिटललाई पनि बाँकी मापदण्ड ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने सर्तमा १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ।
यसरी चारवटै अस्पतालको अनुगमन प्रतिवेदनमा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख भए पनि नवीकरण तथा स्तरोन्नतिको अनुमति दिइएको देखिन्छ।
मन्त्रालयबाटै प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप
अस्पतालको नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि यी चार अस्पतालको हकमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ।
स्रोतले चारवटै अस्पतालसँग आर्थिक लेनदेनको ‘दररेट’ मिलाएर नवीकरण तथा स्तरोन्नतिको सिफारिस गरिएको दाबी गरेको छ। त्यसमा जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले समन्वय गरेको र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुघन सिंह तथा निमित्त सचिव राजेशकुमार मिश्रसम्म रकम पुगेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ।
तर यी आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन। सम्बन्धित अधिकारी तथा अस्पताल व्यवस्थापनको औपचारिक प्रतिक्रिया पनि यस विषयमा आवश्यक देखिन्छ।
