बारा,२८ भदौ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा जिल्ला अदालत बाराले अधिकांश प्रतिवादीलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि त्यसको विरोधमा कलैयामा प्रदर्शन भएको छ ।
जिल्ला अदालत बाराका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले गत बिहीबार मुख्य अभियुक्त भनिएका प्रोग्रेश उर्फ पुरग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा र अन्य नौ जना प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जेनजी एन्ड युथ अफ बाराका अध्यक्ष सौरभ पाण्डेयको नेतृत्वमा युवाहरूले आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनकारीले कलैया उपमहानगरपालिका–१ राजदेवी टोलस्थित न्यायाधीश अधिकारीको निवासअगाडि तथा भरतचोकमा प्रदर्शन गर्दै ‘गरिमा चौधरीलाई न्याय देऊ’, ‘कानुन संशोधन गर’ र ‘बलात्कारीलाई धरौटीमा छोड्न मिल्दैन’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।
उनीहरूले कलैया बजारमा समेत प्रदर्शन गर्दै अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
गरिमा गत साउन ३१ गतेदेखि बेपत्ता भएकी थिइन् । उनको शव भदौ २ गते फेला परेको थियो । घटनापछि दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन
चर्किएपछि गृह मन्त्रालय र पीडित पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि भदौ ७ गते मात्रै गरिमाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।
दुई नाबालक बाल सुधार गृहमा
अदालतले घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका दुई नाबालकलाई भने अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि वीरगञ्जस्थित बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश दिएको छ । तीमध्ये एक नाबालकले चकलेटको प्रलोभन देखाएर गरिमामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेको अदालतसमक्षको बयानमा उल्लेख छ ।
मुख्य अभियुक्त भनिएका प्रोग्रेश चौधरीले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । यद्यपि, घटनास्थलमा बिजुली बाल्न गएको स्वीकार गरेको तथा प्रत्यक्षदर्शी र स्थानीयको भनाइसमेतलाई आधार बनाउँदै उनलाई तत्कालै कसुरबाट मुक्त गर्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ । त्यसै आधारमा अदालतले उनीसँग २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो ।
अन्य नौ जना साधारण तारेखमा
इन्द्रजीत चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नवीन विक, टेकबहादुर थापामगर, शेष हस्मुदिन आलम, सविता चौधरी र बिन्दु चौधरी भनिने बिन्दुदेवी चौधरीलाई भने अदालतले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश दिएको छ ।
अदालतका अनुसार उनीहरूले मुख्य कसुरदारलाई कसुर गर्न सहयोग पुर्याएको, स्रोत–साधन उपलब्ध गराएको वा घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण नष्ट गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र ठोस प्रमाण मिसिलमा देखिएको छैन ।
अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने तत्काल प्राप्त प्रमाण पर्याप्त नभएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम उनीहरूलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दा अघि बढाउने आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
यसैबीच, फरार रहेका प्रतिवादीका नाममा कानुनबमोजिम म्याद जारी गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
