अफरोज अर्पण
जेनजी विद्रोह पश्चात गत फागुनमा भएको आम निर्वाचनको परिणामले मधेश केन्द्रीत दललाई ठूलै राजनीतिक धक्का लाग्यो । देश ‘घण्टी’मय भएसँगै मधेश केन्द्रीत कुनैपनि दल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट बन्चित भए । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेका उनीहरुले समानुपातिकबाट पनि संसदमा जान पाएनन् । २०७८ को आम निर्वाचनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जसपा नेपालबाट अल्लगिएको बनेको जनता समाजवादी पार्टी संसदमा पुगेका थिए । सो निर्वाचनमा रेश्म चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा) पार्टीले पनि राम्रो भोट बटुलेको थियो । समानुपातिकबाट थ्रेस होल्ट कटाउन नसकेको नाउपा भने प्रत्यक्षतर्फ ४ सिट जितेर संसद पुगेको थियो ।

पछिल्लो आम निर्वाचनमा यी पार्टीहरु निर्वाचनमा भाग लिएपनि एक सिट पनि जित्न सकेनन् । अहिले प्रतिनिधि सभामा यीनीहरुको प्रतिनिधित्व छैन । निर्वाचनको नतिजापछि यीनीहरुको नेता तथा कार्याकर्तामा निरासा छाएको छ । अब अगाडीको राजनीतिक भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योलता छ । तराई–मधेशका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारले जितेका छन् । मधेश प्रदेशको ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३० वटामा रास्वपा जितेको छ । फराकिलो भोट अन्तरले रास्वपाका उम्मेदवारहरुले मधेशमा ‘क्लिन स्वीप’ गरेका छन् । मधेश क्षेत्र आधार भोट बैंक रहेको मधेश केन्द्रीत दलहरु यहाँबाट बढारिएका छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि निरन्तर संसद र सरकारमा रहेका उनीहरु यसपालि भने सरकार ‘बनाउने र गिराउने’ खेल खेल्न पाउने छैनन् ।
पछिल्लो निर्वाचन परिणामसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूमा संगठन, नेतृत्व र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे बहस सुरु भएको छ । केही दल तथा नेताहरूले आपसी सहकार्य, गठबन्धन र आन्दोलनमार्फत राजनीतिक आधार पुनःनिर्माण गर्ने प्रयास अघि बढाइरहेका छन् ।
विगतमा सत्ता र सडक संघर्षको धाक लगाउने उनीहरु सत्तामा पुग्नबाट बन्चित भएसँगै पार्टीमा नेता र कार्यकर्तालाई टिकाइ राख्न मधेश केन्द्रीय दलहरुबीचको गठबन्धन, एकता र आन्दोलनको आश्वासन दिइरहेका छन् ।

आम निर्वाचनको नजिताबाट नराम्ररी पछारिएका उनीहरु अहिले अग्रगामी मोर्चा बनाएर विभिन्न सहरमा कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण गर्दै अधिकारको अन्तिम लडाई लडन बाँकी छ भन्दै कार्यकर्तालाई तयार पार्दैछन् । रास्वपाको करिब दुई–तिहाईको सरकार पाँच वर्षसम्म नै चल्ने भएपछि मधेश केन्द्रीत दलहरु अहिले ‘विजनेशविहीन’ जस्तो अवस्थामा छन् । यो अवस्थाबाट पार पाउन उनीहरु निर्णायक आन्दोलनको लागि तयार रहन भन्दै आफ्नो माहोल बनाउन तर्फ लागेका छन् ।

आसन्न स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उनीहरु राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न लागिपरिरहेका छन् । आम निर्वाचनमा एकतावद्ध भएर लडन नसकेका उनीहरु चुनावको नतिजापछि एकाएक संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, स्वात्तता र स्वशासनसहितको संघीयता जस्ता माग उठाउँदै जनता समक्ष पुगिरहेका छन् । अहिले जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) सहित ९ पार्टी मिलेर अग्रगामी मोर्चा बनाएर जनतामाझ पुगिरहेका छन् र आफूहरुले गठबन्धन बनाउनु्को औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् । तर, जनताले खासै ‘इन्टरटेन’ गरिरहेका छैनन् । मधेशका पूराना नेता राजेन्द्र महत्तो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल पनि अहिले सिथिल अवस्थामा छ । गत आम निर्वाचनमा नयाँ दल दर्ता गरेर चुनावमा होमिएका मुस्लिम आयोगका पूर्व अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी नेतृत्वको राष्ट्र निर्माण दल नेपालको गतिविधि पनि शन्यप्राय छ । अपेक्षाकृत नजिता नआएपछि मधेश केन्द्रीय दलहरु अहिले ‘साइलेन्ट मोड’मा छन् । कहिलेकाही कार्यकर्ताहरुलाई बटुलेर कार्यक्रम गरेपनि जनस्तरमा उनीहरु सिथिल अवस्थामै छन् ।

जेनजी विद्रोहको म्यानडेट लिएर भएको आम निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपालाई सत्ताको अंक गणितमा पर्ने मौका नदिई पाँच वर्ष नै प्रतिपक्षमा बस्नेगरी किनारामा धकेलिदिएको छ भने मधेश केन्द्रीत दललाई संसदमा पनि नपुग्ने गरी बढारिदिएको छ ।
विगत २० वर्षदेखि सत्ता र संसदको स्वाद चाखेका मधेश केन्द्रीत दल पछिल्लो निर्वाचन परिणामले के गर्ने नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकातर्फ कार्यकर्ता निरास छन् भने अर्को तर्फ आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनसम्म पार्टीमा कार्यकतालाई रोक्न हम्मेहम्मे छ ।
लामो समयदेखि मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय रहेका यी दल तथा नेताहरूको गतिविधि भने निर्वाचनपछि तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ । चुनावी पराजयपछि नेता–कार्यकर्तामा देखिएको निराशा र संगठनलाई सक्रिय राख्ने चुनौती उनीहरूका लागि मुख्य विषय बनेको छ।

दुई वटा आम निर्वाचनमा मात्र सहभागि भएको रास्वपा चार वर्ष मात्र भएको नयाँ राजनीतिक दल हो । वडा, क्षेत्रीय, पालिकास्तरसम्म उनको संगठन पुगेको छैन । अहिले देश राजनीतिक रुपले रास्वपामय भएको अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘घण्टी’ तर्फ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुको अकर्षण छ । रास्वपाबाट टिकट पाए चुनाव जित्नेमा उनीहरु प्राय निश्चित छन् । स्थानीय तह निर्वाचनबाट करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आउँछन् । वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी सो संख्यामा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न कुनैपनि पार्टीका लागि ठूलो अवसर हो । स्थानीय स्तरमा पार्टीलाई चलायमान बनाउन र जनतामा पकड जमाउन स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनैपनि हालतमा जित हासिल गर्न चाहन्छन् ।
तर, देश ‘घण्टीमय’ बनेको समय मधेश केन्द्रीत दलबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारको खडेरी पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । चुनावमा दलहरुले सत्ताको शक्ति परिचालन गरेर जित हासिल गर्न पछि पर्दैनन् । यसपालिको चुनावमा सत्ताबाट बन्चित मधेश केन्द्रीय दलहरु आर्थिक श्रोत र शक्ति परिचालनमा कमजोर देखिने पक्का छ, जसकारण संघीय निर्वाचनमा भोगेको परिणाम स्थानीय तह निर्वाचनमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न् ।

मधेश केन्द्रीत दलहरु प्रति जनतामा खासै उत्साह छैन, सरकारमा हुँदा मुद्दा बिर्सिने उनीहरु सत्ता बाहिर पुगेलगतै मधेशी जनताको अधिकार, स्वशासन, स्वराज्य भएको संघीय प्रदेश, समग्र मधेश एक प्रदेश जस्ता चर्का मुद्दा बोकेर जनतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोज्छन् ।
जेनजी विद्रोहले अहिले देशमा राजनीतिक पुस्तान्तरण गरेको छ । मधेशमा पनि जनताले पुस्तान्तरण खोजिरहेका छन् । तर, दशकौंदेखि सत्ता र पार्टीको नेतृत्वमा रहेका नेताले पद नछोड्ने छाटघाट देखाएपछि सो पार्टीका केही युवा नेताहरुले मिलेर ‘हुँकार मधेश’ नाम गरेको राजनीतिक अभियानको घोषणा गरेका छन् । अभियानले नयाँ राजनीतिक सोच, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र मधेशका मुद्दालाई नयाँ ढंगबाट उठाउने बताएको छ ।

अब मधेशकेन्द्रित दलहरूको मुख्य ध्यान आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । स्थानीय तहमा करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने भएकाले दलहरूका लागि संगठन विस्तार र जनआधार पुनःनिर्माण गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक मैदानका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति देखिएको आकर्षणका बीच पुराना मधेशकेन्द्रित दललाई आफ्ना नेता–कार्यकर्ता संगठनमै टिकाइराख्नु र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा जोड्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

अब मधेशकेन्द्रित दलका लागि चुनौती केवल चुनावी परिणाम सुधार्नुमा सीमित छैन । जनतासँग पुनः विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्ने, संगठनलाई सक्रिय बनाउने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थान दिने क्षमता आगामी राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण आधार बन्ने देखिन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनसम्म यी दलहरूले आफ्नो संगठन र राजनीतिक एजेन्डालाई कति प्रभावकारी रूपमा पुनर्गठन गर्न सक्छन् भन्ने कुराले मधेशको आगामी राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।