काठमाडौं,१६ असाेज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले बजार अनुगमन व्यवसायीलाई आतंकित पार्न नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले बजार अनुगमनका क्रममा कानुन उल्लंघन वा कैफियत भेटिए सरकारी वा निजी जुनसुकै संस्था भए पनि समान रूपमा कारबाही गरिने स्पष्ट पारे।
उनले सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई हालै रु तीन लाख जरिवाना गरिएको उदाहरण दिँदै उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए।
‘बजार अनुगमन व्यवसायलाई आतङ्कित पार्ने होइन। यसको उद्देश्य बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भने।
मन्त्री साहका अनुसार सरकारले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘डाटा ड्रिभन’ र ‘रिस्क बेस्ड’ प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ। समस्या हुने सम्भावना बढी रहेका क्षेत्र तथा व्यवसाय पहिचान गरी उपलब्ध सूचनाका आधारमा आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था निर्माण गरिने उनले बताए।
बैठकमा मन्त्री साहले पछिल्लो समय आपूर्तिसँग जोडिएको प्रमुख चुनौतीका रूपमा एलपीजी ग्यासको विषयलाई पनि उल्लेख गरे। ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले काम गरिरहेको भन्दै उनले समस्या समाधानलाई केवल दैनिक कति ग्यास बुलेट आयो भन्ने हिसाबले मात्र नहेरेको बताए।
उनका अनुसार ग्यासको लोडिङदेखि ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण, डिलर हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एउटै आपूर्ति शृंखलाका रूपमा लिएर व्यवस्थापन सुधारको काम भइरहेको छ।
