वीरगंज, १६ असोज । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मासहित चार जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा दायर भएको छ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको तत्कालीन सीईओ रहँदा भएको कर्जा विवादलाई लिएर दायर मुद्दामा अदालतले उनीहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
अदालतले मुद्दामा अनुपस्थित रहेका शर्मासहितका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई निर्देशन दिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सीईओ शर्मा कार्यालय जान छाडेका छन्। बैंक स्रोतका अनुसार उनी मंगलबारसम्म कार्यालयमा उपस्थित भए पनि बुधबारदेखि बिदामा बसेका छन्।
शर्माबाहेक प्रतिवादीमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको वीरगंज शाखाका तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र केन्द्रीय कार्यालयको कर्जा प्रशासनका तत्कालीन प्रमुख एवं नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसी छन्।
कर्जा स्वीकृत, तर रकम निकासा नभएको आरोप
अभियोगपत्रअनुसार वीरगंज महानगरपालिका–१६ स्थित अञ्जली इन्टरनेसनलकी प्रोप्राइटर निर्मला देवीले हार्डवेयर, भवन निर्माण तथा खाद्यान्न व्यवसाय विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेकी थिइन्। सो क्रममा शर्मासहित बैंकका अधिकारीहरूको संलग्नतामा ३ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो।
कर्जा सुरक्षणका लागि निर्मलाका छोरा सुनीलकुमार साह तेलीको नाममा बारामा रहेको ६ कठ्ठा जग्गा बैंकमा धितो बन्धक राखिएको थियो। उक्त जग्गाको मूल्यांकन ८९ लाख रुपैयाँ गरिएको थियो।
अभियोगपत्रमा जग्गा विधिवत् रोक्का राखिसकेपछि पनि स्वीकृत कर्जा ऋणीको खातामा जम्मा नगरिएको उल्लेख छ। रकम निकासाका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा बैंकका कर्मचारीले ‘आज–भोलिमै रकम पठाइदिन्छौँ’ भन्दै आश्वासन दिएको पीडित पक्षको जाहेरीमा दाबी गरिएको छ।
मिलेमतो गरी नोक्सानी पुर्याएको आरोप
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको अनुसन्धानबाट प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी जाहेरीकर्ताको जग्गा रोक्का राखेको तर कर्जा रकम निकासा नगरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको थियो।
पर्साका प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। अब अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अनुसार ठगी तथा दफा २५२ अनुसार आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा सजाय माग गरेको छ।
आपराधिक विश्वासघाततर्फ ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ। त्यस्तै, धितोमा राखिएको ८९ लाख रुपैयाँ बिगो प्रतिवादीहरूबाट असुल गरी पीडितलाई भराउन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा दाखिला गराउन माग गरिएको छ।
