वीरगंज,१७ असाेज । बाराको पचरौता नगरपालिका–५ मा रहेको रौनियार गल्ला तथा खाद्यान्न भण्डारबाट केराउ नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई लिएर व्यापारी र सशस्त्र प्रहरीबीचको भनाइमा विरोधाभास देखिएको छ।
भण्डार सञ्चालक सचितानन्द साहले वैध बिल तथा आवश्यक कागजात देखाउँदा पनि सशस्त्र प्रहरी र वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारीले केराउ नियन्त्रणमा लिएर गएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार भण्डारमा पुगेको टोलीले केराउको बिल तथा कागजात मागेपछि आफूले उपलब्ध गराएका थिए।
साहले आफूले कागजात देखाए पनि केराउ नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार २२५ बोरा केराउ भण्डारबाट लगिएको हो।
तर, घटनाबारे बाराका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीले भने १६३ बोरा केराउ मात्रै ल्याइएको बताएका छन्। यसले नियन्त्रणमा लिइएको केराउको वास्तविक परिमाणबारे नै प्रश्न उठाएको छ।
सञ्चालकले २२५ बोरा लगिएको दाबी गर्ने र सशस्त्र प्रहरीले १६३ बोरा मात्रै ल्याइएको बताउने अवस्थाले ६२ बोरा केराउको हिसाब कहाँ छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
त्यसैगरी, सञ्चालकले वैध बिल तथा कागजात प्रस्तुत गरेको दाबी गरिरहेका बेला सामान नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के थियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन।
केराउ नियन्त्रणमा लिँदा बरामदी मुचुल्का कसरी तयार गरियो, व्यापारीले प्रस्तुत गरेका बिल तथा कागजातको परीक्षण भयो वा भएन, सामानको स्रोत र भन्सारसम्बन्धी कागजात के थिए तथा नियन्त्रणपछि कुन कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढाइएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
व्यापारी साहले वैध कागजात हुँदाहुँदै सामान नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै कारबाहीको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यता, यदि नियन्त्रणमा लिइएको केराउमा भन्सार वा अन्य कानुनी समस्या रहेको भए त्यसको आधार र प्रमाण सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषगरी व्यापारीको दाबी र सशस्त्र प्रहरीको भनाइबीच ६२ बोरा केराउको परिमाणगत अन्तर देखिएपछि घटनाको वास्तविकता स्पष्ट पार्न बरामदी विवरण, बिल–कागजातको परीक्षण तथा नियन्त्रणमा लिइएको सामानको यकिन परिमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
घटनामा व्यापारीले लगाएको आरोप सही हो वा सामानमा कानुनी समस्या थियो भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र प्रमाणबाट स्पष्ट हुने भएकाले दुवै पक्षको भनाइ र कागजातका आधारमा घटनाको छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
अहिले मुख्य चासो भनेको कति केराउ नियन्त्रणमा लिइयो, व्यापारीले देखाएको बिलको अवस्था के थियो र सामान नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार तथा प्रक्रिया के थियो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।
