नकुल खत्री
नेपालगन्ज,१७ असाेज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८, रानी तलाउ नजिकै रहेको ऐतिहासिक लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। सयौं वर्ष पुरानो धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान बोकेको मन्दिरको मुख्य संरचनाको छाना चुहिने अवस्थामा पुगेको छ भने परिसरभित्र रहेका पुराना समाधिस्थल, इनार तथा अन्य संरचनासमेत भत्किँदै गएका छन्। मन्दिर परिसरमा रहेको पुरानो पिपलको रुखसमेत जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ।
मन्दिरको वर्तमान अवस्थामाथि प्रश्न उठिरहँदा यसको व्यवस्थापन भने विगत करिब २२ वर्षदेखि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा रहँदै आएको देखिन्छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश आजादले २०६१ सालदेखि निरन्तर अध्यक्षका रूपमा समितिको नेतृत्व गर्दै आएको स्थानीय तथा मन्दिरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ छ।
आजाद स्वयं कर्णाली विकास बैंकसम्बन्धी बैंकिङ कसुर प्रकरणमा प्रतिवादी बनेका व्यक्ति हुन्। उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले असोज ७ गते उनलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तर, मन्दिर व्यवस्थापनसँग जोडिएको मुख्य प्रश्न भने उनको व्यक्तिगत कानुनी अवस्थाभन्दा पनि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको समितिले मन्दिरको सम्पत्ति, आम्दानी, खर्च र संरक्षणलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने हो।
मन्दिर परिसरबाहिर रहेका सटर तथा व्यापारिक संरचनाबाट मासिक करिब १ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठ्ने गरेको दाबी गरिएको छ। तर त्यस्तो आम्दानीको तुलनामा मन्दिरको अवस्था भने दयनीय देखिन्छ। मन्दिरमा नियमित पूजा, भोग तथा गौशालाका लागि आवश्यक खर्चसमेत जुटाउन कठिन भइरहेको मन्दिरका पुजारी स्वामी महेश्वरानन्द बताउँछन्।
स्वामी महेश्वरानन्द विगत करिब २० वर्षदेखि मन्दिरमा पूजा–आराधना तथा सेवा गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार मन्दिर सञ्चालनका लागि समितिले मासिक २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि नियमित रूपमा रकम उपलब्ध नभएको अवस्था छ। गत असारमा भने करिब एक वर्षको भन्दै १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको चेक आफूलाई दिइएको उनले बताएका छन्।
मन्दिरमा पूजा गर्ने भगवानलाई दैनिक भोग लगाउनसमेत समस्या हुने अवस्था आएको पुजारीको भनाइ छ। त्यस्तै, मन्दिर परिसरमा रहेको गौशालाका गाईका लागि चारा व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।
मन्दिरमा काम गर्दै आएका मनराम जरुवटले समेत मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी काम गरेको करिब एक वर्ष पुग्न लागे पनि हालसम्म पारिश्रमिक नपाएको बताइएको छ।
एकातर्फ ऐतिहासिक संरचनाहरू भत्किँदै जाने, अर्कोतर्फ मन्दिरको नियमित पूजा तथा गौशाला सञ्चालनमा समेत आर्थिक समस्या देखिने अवस्थाबीच मन्दिरको आम्दानी र खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। समितिले विगत लामो समयदेखि नियमित लेखापरीक्षण गराएको छ कि छैन, सटरबाट उठेको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ तथा मन्दिर संरक्षणका लागि कति रकम लगानी गरिएको छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
१०८ फिटको हनुमान बनाउने नगर प्रमुख, घर छेवैको पुरानो मन्दिर भने जीर्ण
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै १०८ फिट अग्लो हनुमान मूर्ति निर्माण गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाकै आधिकारिक विवरणमा समेत उक्त परियोजनालाई धार्मिक पर्यटनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण आयोजना भनिएको छ।
तर, यही नेपालगन्जको वडा नम्बर ८ मा रहेको पुरानो लक्ष्मीनारायण मन्दिर भने संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनका योजनाहरू अघि बढाइरहेको अवस्थामा रानी तलाउ नजिकैको यो ऐतिहासिक सम्पदाप्रति नगरको ध्यान किन पुग्न सकेन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
धार्मिक पर्यटनको नाममा नयाँ संरचना निर्माण गर्न करोडौंको योजना बनाउने नगर नेतृत्वले आफ्नो आँखैअगाडि रहेको पुरानो धार्मिक सम्पदाको संरक्षणमा किन चासो देखाएन?
नगरप्रमुख विष्टले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १०८ फिट हनुमान मूर्ति निर्माण भइरहेको बताउँदै आएका छन्। तर, ऐतिहासिक लक्ष्मीनारायण मन्दिरको संरक्षण, व्यवस्थापन समिति, आम्दानी–खर्चको पारदर्शिता र जीर्ण संरचनाको संरक्षणका विषयमा उपमहानगरपालिकाको भूमिका के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब नगर नेतृत्वले दिनुपर्ने देखिन्छ।
२२ वर्ष एउटै समिति, लेखापरीक्षण र आम्दानीको हिसाब कहाँ?
मन्दिर व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिको हातमा रहँदै आएको अवस्थामा समितिको वैधानिकता, नवीकरण, बैठक, आय–व्यय विवरण, लेखापरीक्षण तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ।
मन्दिरसँग जोडिएका सटर तथा अन्य संरचनाबाट नियमित आम्दानी हुने भए पनि मन्दिरको मूल संरचना, समाधिस्थल, पुराना इनार, पिपल तथा गौशालाको संरक्षणमा त्यसको प्रभाव देखिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
यस विषयमा समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश आजादको धारणा लिन आवश्यक छ—सटरबाट उठ्ने वास्तविक मासिक आम्दानी कति हो? पछिल्ला २२ वर्षमा जम्मा कति रकम उठ्यो? कहाँ खर्च भयो? नियमित लेखापरीक्षण भयो कि भएन? मन्दिर संरक्षणमा कति लगानी गरियो?
यी प्रश्नको जवाफबिना मन्दिरको जीर्ण अवस्थालाई केवल ‘बजेटको अभाव’ भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था देखिँदैन।
अब सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मन्दिरको सम्पत्ति, आम्दानी, खर्च, लेखापरीक्षण र संरक्षणको अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
