वीरगंज, २८ असोज । डिजिटल कारोबारसँगै दैनिक २ देखि ३ सयसम्म साइबर ठगीका उजुरी पर्न थालेपछि यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरीको पहलमा सरोकारवाला निकायहरू एकीकृत रूपमा अघि बढेका छन्।
ठगीमा परेको रकम तत्काल रोक्का गर्न र प्रक्रियागत ढिलाइ हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरू, भुक्तानी सेवा प्रदायक, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एकै ठाउँ ल्याएर ‘एन्टिस्क्याम सेन्टर’ स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पहलमा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको यो संयन्त्रका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेलगत्तै साइबर ब्युरो परिसरबाटै चौबिसै घण्टा सेवा सुरु हुनेछ।
हाल ठगी भएको १० मिनेटभित्र शंकास्पद बैंक खाता, फोन नम्बर र वेबसाइट ब्लक गर्ने तथा १० प्रतिशतमा सीमित रहेको रकम फिर्ताको दरलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य राखिएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सुशील पौडेलले झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया छोट्याउन र पीडितलाई छिटो रकम फिर्ता गराउन ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ (एआई) अदालत गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । हाल वार्षिक ७ देखि ८ हजार साइबर ठगीका उजुरी पर्ने गरेकामा यो नयाँ एकीकृत सूचना प्रणालीले घरेलु स्तरमा हुने अनलाइन स्क्याम र फ्रड नियन्त्रणमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।




