वीरगंज, १७ कार्तिक । देशभरका उपभोक्तालाई जुनसुकै कम्पनीको (ब्रान्ड) खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र सिलिन्डर फेला नपर्दा वा साट्दा उपभोक्ताले भोग्नुपरेको हैरानी सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उपभोक्ताले एउटा कम्पनीको खाली सिलिन्डर दिएर बजारमा उपलब्ध अर्को जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने रिटमा जोड दिइएको छ।
उद्योगी र डिलरहरूको मिलेमतोमा बजारमा जानाजानी ग्यासको अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई फरक कम्पनीको नयाँ सिलिन्डर महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य पारिएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। यस्तो अवैध कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र धारा ४४ ले व्यवस्था गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने तथा क्षतिपूर्ति पाउने उपभोक्ताको मौलिक अधिकार हनन भएको निवेदकको दाबी छ।
सरकारले एलपी ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको भए पनि दसैँ–तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्वमा समेत कालोबजारी मौलाउँदा विद्यार्थी, मजदुर तथा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू चरम मारमा पर्ने गरेका छन्। यसप्रकारको ठगी र सास्ती रोक्न जुनसुकै कम्पनीको ग्यास तत्काल साट्न पाउने व्यवस्था मिलाउन अदालतसँग अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
दशकौँदेखि उपभोक्ताहरू ग्यास कालोबजारी र सिन्डिकेटको सिकार बन्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले एउटै व्यक्ति तथा परिवारले दर्जनौँ उद्योग सञ्चालन गरेर बजारमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) चलाएकाले त्यसलाई कानुनी रूपमै रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। उक्त चर्चित रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आगामी बुधबारलाई पेसी तोकिएको छ।




