काठमाडौं, १५ चैत्र । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन्।
शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा घिसिङका कानुन व्यवसायीहरूले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीश मुसलमानले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने सक्ने संकेत दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म आफ्नो वेबसाइटमा मुद्दासम्बन्धी अपडेट सार्वजनिक गरेको छैन। खाजा समयपछि शाक्यले पेश गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने बताइएको छ।
काठमाडौं, १५ चैत्र । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन...