काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको छ । ओली सरकारले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा भंग गरेको भन्दै सडकदेखि न्यायलयसम्म यसको पक्ष र बिपक्षमा बहस जारी छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचराधिन अवस्थामा छ । पक्ष र विपक्षको बहस हिजोबाट सकिएको छ भने आज (मंगलबार) बाट एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुँदैछ । एमिकस क्युरी भनेको सर्वाेच्च अदालतको सहयोगी हो । कुनै मुद्दाका विषयमा राय लिनुपरेमा सर्वाेच्चले एमिकस क्युरी गठन गर्ने गर्दछ । एमिकस क्युरीको रायपछि सर्वाेच्चले संसद विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सकभर सर्वसम्मत नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब अदालतको फैसला के आउला ? भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ । अब मुलुकमा राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ ? अस्थिर राजनीतिको अन्त्य भई देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्लान भन्ने जनताको सपना के होला ? प्रश्न उब्जिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह यसलाई बाध्यकारी कदम भन्दै चुनावमा जानु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार समूह सडक संघर्षमा छ । दुवै समूह शक्ति प्रदर्शन गर्ने, एकले अर्काेलाई खुइल्याउने, दोषारोपन गर्ने, आफुलाई राष्ट्रवादी दावी गर्नमा व्यस्त छन् ।
दुवै समूहले आफुलाई शक्तिशाली देखाउन राजधानी लगायत विभिन्न ठाउँमा आयोजना गरेको आमसभामा ठूलो संख्यामा जनमानसको सहभागिता देखिन्छ । त्यही जनताको टाउको गनेर एकले अर्काेलाई चुनौती दिइरहेका छन् । नेताहरुको दोहोरी चलिरहेको छ । प्रलोभनमा पारेर भएपनि जनता उतारे पनि नेताहरु प्रति जनताको वितृष्ण उतिकै छ । कोरोना भाइरसको महामारीमा जनता भोकै बस्नु पर्दा, हाम्रा कलिला छोरी/चेलीहरुको हत्या, बलात्कार हुँदा पनि चुँ नबोल्ने नेताहरु आहिले कुर्चीका लागि झगडा गरेको बुझाई आमजनताको छ ।
चुनाव हुनेमा आशंका
तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका छ । अदालतको फैसला नआएसम्म के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यदी अदालते प्रतिनिधि सभा भंग गरेको पक्षमा फैसला गर्यो भने चुनाव हुने देखिन्छ भने विपक्षमा फैसला आयो भने प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुन्छ । सम्मानि अदालतबाट भएको फैसलाले नै देशको राजनीतिक यात्रा तय गर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले अदालतको फैसला अनुसार खुरुखुरु अगाडि बढ्लान वा आफ्नो विपक्षमा आएको फैसला विरुद्ध अप्रिय ‘स्टेप’ लेलान् ? त्यो भविष्यले बताउनेछ । तर नेताहरुको संकेतले राम्रो भविष्य देखाएका छैनन् । दवै पक्ष आफ्नो पक्षमा अदालतले फैसला गर्ने विश्वासमा छ । यदि त्यसो नभएको खण्डमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनताको निर्णय नै अन्तिम फैसला हुने बताइरहेका छन् । यसले देश अब कालो सुरुङतिर जाने संकेत देखाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमन कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष अहिले सडक संघर्षमा छ ।
कानूनी रुपमा बाहेक ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पूर्ण रुपमा विभाजित भएका छन् । दुवै पक्षबीच चुनाव चिन्ह (सूर्य) बारे पनि निर्वाचन आयोगमा लफडा जारी छ । आधिकारीक नेकपा आफुहरु भएको दावी दुवै पक्षले गरिरहेका छन् । आयोगले दुवैको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ भने चुनाव चिन्ह लगायत कानूनी विवादबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । अर्थात औपचारिक रुपमा नेकपा फुटेको घोषणा गर्न बाँकी छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टीको नाम के हुने ? सूर्य चुनाव चिन्ह कसले पाउने भन्ने नेकपाको विवादका कारण वैशाखमै चुनाव हुनेमा आशंका उब्जिएको हो । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा पुगेर निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।
सोमबार एक कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जुन रुपमा चुनावी गतिविधि बढाउनु पर्ने हो त्यो रुपमा चुनावी गतिविधि नबढाएको भन्दै निर्वाचन आयोग प्रति आक्रोश पोखेका थिए ।
कांग्रेसले अदालतको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने बताइरहेको छ । उसले चुनाव भए चुनावमा जाने र प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भए संसदमा जने बताइरहेको छ । यद्यपी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई भने कांग्रेसले पनि असंवैधानिक कदम भनेको छ । त्यसको विरोधमा प्रदर्शन पनि गर्दै आइरहेको छ ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत अन्य साना दलहरुले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसद विघटनको विरोध गर्ने दलहरुलाई समेटेर संयुक्त आन्दोलनको लागि आह्वान गरिरहेको अवस्थामा चुनावी माहोल बन्न कठिन छ ।
नजिरले के भन्छ ?
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे पनि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको प्रस्तावलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेको थियो ।
यस्तै २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यो बेला पनि उनले पार्टीगत विवादकै कारण संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका थिए जुन चुनाव कहिल्यै हुन पाएन ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् । यसको वैधता परीक्षण गर्न सर्वाेच्चमा बहस जारी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विगतमा जसरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार स्पष्ट रुपमा दिएको छैन । संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
८५(१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । यो धाराले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेर ‘यस संविधान बमोजिम’ भने पनि संविधानमा अन्त कहीँ पनि विघटनबारे चर्चा गरिएको छैन ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संसद विघटन सम्बन्धी सूचनामा धारा ८६ सँगै धारा ७६ समेत उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ मा सरकारको निर्माणको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ भने सरकार गठन हुन नसकेमात्र संसद विघटन गरेर अर्को चुनावमा जानसक्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको थप व्याख्या हुनेछ । जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको वैधता परिक्षण गर्नेछ ।
बाध्यत्माक कदम
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सोमबार ३ वर्ष पुरा भएको छ । “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को राष्ट्रिय आकांक्षा तय गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यसबीचमा ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कामहरु पनि गरेका छन् ।
भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ मानचित्र जारी गरी संविधान संशोधन गरेर ऐतिहासिक काम गरेको छ भने विकास निर्माणका क्षेत्रमा उत्साहजनक कामहरु पनि गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएपनि सरकारले कोरोना देखिएको एक वर्षमै नागरिकलाई खोप दिन सफल भएको छ ।
स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी र विकास निर्माणलाई ध्यान दिइरहेको बेला कोरोनाको समाना गर्नुप¥यो । त्यो भन्दा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरुको असहयोग र घातका कारण झन ठूलो परिस्थितिको सामना गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता जोगाउन र देशको विकासका लागि आन्तिमसम्म प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि आफुले कानूनसम्मत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । सबै कुरामा भागबण्डा खोज्ने, सरकारको काममा सहयोग नगर्ने, विरोध मात्र गर्ने र देशलाई नै गुमराहमा राख्ने खेल भएपछि बाध्य भएर यो बाटो रोजेको ओलीले बताए । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकार पनि भएको उनको भनाई छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको निर्वाचन भएको हुँदा यो प्रतिगमन नभई लोकतान्त्रिक पद्धति भएको ओली समूहको तर्क छ ।
