सत्ताकै लागि पटक पटक गठबन्धन बल्दै आएका प्रचण्ड फेरी एक पटक नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेपालका प्रधानमन्त्री चुनिएका छन् । तर उनी सामु समस्याको चाङ रहेको छ । उनलाई आफ्नो राजनितिक विरासत जोगाउने दबाबसँगै देशका आम नेपाली जनताहरुको आकांक्षाहरुलाई पुरा गर्नु पर्नेछ । देश अहिले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । महंगीले आकाशलाई छुईसकेको छ । कृषकहरुलाई मल, युवाहरुलाई रोजगारी, विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा महिलाहरुलाई जीउ धनको सुरक्षा लगायतका कुराहरु तत्काल चाहिएको छ ।
देशको भु–राजनितिक अवस्था पनि नेपाली नेताहरुको हातमा छैन भन्ने आम जनमानसमा रहेको बुझाईलाई पनि यो सरकारलाई चिर्नु पर्नेछ । प्रचण्ड ओलीसँग अलग हुदंै फेरी ओलीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री त बनि सकेका छन् भने नेपाल कांग्रेस जस्तो देशकै सबै भन्दा ठूलो पार्टी प्रतिपक्ष रहेको छ । अर्कोतर्फ, प्रचण्डले हालको सरकारलाई प्राप्त भएको समर्थनको दायरालाई अझ बढाउन चाहेका छन् ।
आम जनताहरु नेपाली राजनेताहरुसँग आजित छन् । सरकार जसले बनाएपनि जनताले आफ्नो जनजिविकामा परिवर्तन चाहेका छन् । देशका उद्योगीहरु अहिले आफ्नो उद्योग व्यवसाय छाडेर आन्दोलनमा रहेका छन् । उनीहरुले सरकारी नीतिका कारण सारा कलकरखानाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगको बताउदंै आएका छन् । यस्ता हजारौं समस्याहरुको बिचमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका छन् । नवनियुक्त प्रधाममन्त्री सामु चुनौती र अवसर दुवै रहेको भए उनले लिने नीति र कार्यशैली आगामी बाटो तय गर्नेछ ।
१२ बुँदे सम्झादारीको जगमा नेपाली जनता माझ २०६३ सालमा सार्वजनिक हुँदा, जुन खालको प्रचण्डको ओज नेपाली राजनितिमा थियो, त्यो अहिले नभएपनि उनले अहिले हारिसकेका भने पक्के छैनन् ।
यस भन्दा पहिला वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न भएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा सबै भन्दा ठूल दलको हैसियतमा र २०७३ मा कांग्रेसको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनी २०६५ को साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री र २०७३ साउन १९ गते नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर उनी लामो समय पदमा बसिरहन पाएनन् । जहिले पनि नेपाली राजनितिकको केन्द्र बिन्दुमा रहन खोज्ने प्रचण्डले पछिल्लो समय निकै आलोचित राजितिज्ञको छवि बनाएका छन् ।
त्यसकारण, यो कार्यकालमा उनलाई आफ्नो छवि सुधार्ने मौका पनि रहेको छ । त्यसैगरी, यसपटक युगांै युगसम्म प्रचण्डलाई जनताले सम्झिरहने खालका कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याउने पर्ने उनलाई दबाब छ । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि माओवादी केन्द्र पार्टीको हैसियत भने अहिले २०६४ र २०७३ को जति बलियो छैन । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस उनको प्रतिपक्ष छ भने ठूलो दल नेकपा एमाले उनको समर्थनमा छ । त्यसकारण, काम गर्न त्यति सहज नहुने अनुमान गरिएको छ । कारण नेकपा एमालेसँग सरकारको चाबी छ । प्रचण्ड एउटा कठपुतली प्रधानमन्त्री मात्र बन्न सक्ने आँकलन पनि उत्तिकै रहेको छ । थुप्रै समस्याका बिच नवनियुक्त प्रधाममन्त्रीलाई जनमैत्री र लोकप्रिय काम गरी नेपाली राजनितिमा २०६३ पछि हराएको आफ्नो ओजलाई प्रचण्डलाई हाँसिल गर्नु पर्ने देखिन्छ । जनताले हरेक सरकार जस्तै यो सरकारसँग पनि धेरै अपेक्षा गरेको कारण जनताको विश्वासमा खरो उत्रन सके प्रचण्डलाई आउने इतिहासले एक कुशल राजनितिज्ञको रुपमा सम्झि रहनेछ ।
