बीरगन्ज, १५ फागुन-सर्वोच्च अदालत फागुन १५ गते बीरगन्जको मुहार फेर्ने गरी फैसला गर्नेमा बीरगन्ज महानगरबासीको आश छ । फैसलासँगै बीरगन्जले काँचुली फेर्ने र मुख्य सडकको कायापलट हुने भएकाले यतिबेला सम्पूर्ण महानगरबासीको ध्यान फागुन १५ मा आउने सर्वोच्चको निर्णयतर्फ छ । फागुन १५ गते सर्वोच्चमा बीरगन्जको सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दाको पेसी रहेको छ ।
सडक विस्तारको फैसला कुर्दा कुर्दै यतिखेर बीरगन्जको मुख्य सडक घण्टाघरदेखि दक्षिणतर्फ सडकका दाँया र बाँयाका अधिकांश घर टुटफुट भएका र पूराना रंग समेत खुइलिएका छन् । मुख्य आर्थिक नगरीको मुख्य बजारका घर खण्डहर बनेका छन् । सडक विस्तारको फैसला एक न एक दिन आउँछ नै र घर टुट्छ भनेर अधिकांश घरधनीले झन्डै २ दशकदेखि आफ्नो घरमा रंगरोगन र मर्मतसम्भार गरेका छैनन् ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैयादेखि सिमरा हुँदै जितपुर र परवानीपुरसम्म दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक विस्तार भएका छन् । त्यसमा ६ लेन सडक बनेसँगै ती सहरले नयाँ स्वरूप पाएका छन् । तर वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक विस्तार दुई दशकदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा बीरगन्जले आधुनिक रूप पाउन सकेको छैन ।
पाँच वर्षयता वीरगन्जमा साविकको बाइपास सडक, इनर बाइपास सडक स्तरोन्नति भएका छन् । परवानीपुरदेखि सुक्खा बन्दरगाह चोकसम्म करिब ८ किमि लामो ६ लेन सडकसमेत निर्माण भएको छ । बाइपासको पूर्वतर्फ करिब ८ किमि लामो अर्को पक्की सडक निर्माण भएको छ । तर महानगरको मुटु चिरेर गुज्रिएको त्रिभुवन राजपथको नेपाल–भारत सीमादेखि गण्डक चोकसम्म सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत घण्टाघरदेखि नेपाल भारत सीमासम्मै अत्यन्त व्यस्त र भीडभाड रहने गरेकाले यो सडक खण्डमा दैनिक धेरैपटक जाम हुने र पार्किङको पनि ठूलो समस्या रहेको छ । अधिकांश महानगरवासी सडक विस्तारको कामले अविलम्ब पूर्णता पाएर बीरगन्जको स्वरूप परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । मुख्य सडक छेउका घरधनी भने लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर सडक विस्तारको कामलाई रोक्न सफल हुँदै आएका छन् ।
बीरगन्ज निवासी लक्ष्मण साह रौनियारसमेत त्रिभुवन राजपथ विस्तारको काम रोक्न २०७६ असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्सासमेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसै मुद्दाको लगाउमा २०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यान, २०७७ माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारसमेत, २०७६ कात्तिक १७ गते वीरेन्द्रकुमार संघई, २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले दर्ता गरेको उत्प्रेषण मुद्दासमेत रहेको छ । कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको यो मुद्दाको २०७६ असोज ८ गते पहिलो पेसी थियो भने आउँदो फागुन १५ गते १७ औं पेसी रहेको छ । २०७९ भदौ २० मा १६ औं पेसी परेको थियो । प्रत्येक पेसीमा हेर्न नभ्याइएको भन्दै अर्को पेसी तोकिने गरेको छ ।
